रस्तारुंदीकरणावेळी केलेली वृक्षतोड नियमबाह्य ; याचिकाकर्त्याचे प्रतिज्ञापत्र

निगडी-देहूरोड रस्तारुंदीकरणावेळी केलेली वृक्षतोड नियमबाह्य असल्याचे याचिकाकर्त्याचे प्रतिज्ञापत्र
पुणे जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४हा महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचा असल्याने महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ च्या नियमानुसार  निगडी-देहूरोड दरम्यानचे वृक्षतोड परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाअधिकारी यांनाच  असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे असून याचिकाकर्त्याने  हरित लवादात प्रतिज्ञापत्र  सादर केले आहे ,
 
अधिक माहितीसाठी पोस्टवर क्लिक करा
[metaslider id=2538] निगडी-देहूरोड दरम्यानचा रस्ता रुंदीकरणावेळी करण्यात आलेली वृक्षतोड ही नियमबाह्य व कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. सदर राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४हा देहुरोड कँनटामेंन्ट बोर्डाच्या हद्दीतून जात आहे पण सदर रस्त्याची मालकी ही महाराष्ट्र शासनाची आहे. सदर ठिकाणील वृक्षतोड महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम २५ नुसार जिल्हा अधिकारी यांच्या मार्फतच परवानगी रस्ते विकास महामंडळाने घेणे आवश्यक होते परंतू तसे नकरता केवळ देहुरोड कँनटामेंन्ट बोर्डाने नियमानुसार परवानगी घेवून वृक्षतोड करण्यास दिलेल्या नाहरकत दाखल्याच्या आधारे सदर ठिकाणी केलेली वृक्षतोड ही नियमबाह्य असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे  .

६१९ रुपयात गोल्ड प्लेटेड नेकलेस. 

[Not a valid template]

तसेच देहूरोड हेडकॉटर कर्नल प्रदिपसिंग  यांनी सदर ठिकाणील झालेल्या वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाची हानी झाली आहे याबाबत दिलेले पत्र हे मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे अध्यक्ष विकास कुचेकर वादी  यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. अँड. गणेश देव यांनी न्यायालयात देहुरोड कँनटामेंन्ट बोर्डाकडून दिलेल्या नाहरकत पत्रावरुन केलेली वृक्षतोड ही बेकायदेशीर .तसेच पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आहे याबाबत न्यायालयाने  पर्यावरण कायद्याप्रमाणे  कार्यवाही करण्यासाठीचे म्हणने मांढले. त्यावर न्यायालयाने विकास कुचेकर यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रवर रस्ते विकास महामंडळाकडून म्हणने  सादर करण्याचे आदेश दिले. पुढिल सुनावणी २८/९/२०१७ रोजी ठेवण्यात आली. असी माहिती पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष आण्णा जोगदंड , संदेश पालकर , अरुन मुसळे मुरलीधर दळवी विकास शाहाणे यांनी दिली .

 

[Not a valid template]

 

Leave a Reply