राज्यात अग्नी सुरक्षा कायदा लागू करा

सजग नागरीक टाइम्स:  सुरक्षा विषयक नियम सर्रास धाब्यावर बसविल्यामुळे घडणाऱ्या जळीताच्या प्रकरणांना आळा बसावा आणि अशा गलथानपणाला जबाबदार असलेल्यावर  कठोर कारवाई केली जावी; यासाठी राज्य सरकारने प्रभावी कायदा करावा; या मागणीसाठी ‘ असोसिएशन फॉर एडींग जस्टीस’ या स्वयंसेवीच्यावतीने  अध्यक्ष ऍड. रितेश मेहता  यांनी  मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या काळात बचावकार्य आणि आपत्तीनिवारण कार्यात सुसूत्रता यावी; यासाठी विविध महापालिका आणि नगरपालिका यांच्या अग्निशमन दलाचे एकत्रिकरण करून राज्य पातळीवर ‘अग्निशमन आणि आपत्ती निवारण यंत्रणा’ उभारली जावी. त्यासाठीही न्यायालयाने सरकारला निर्देश द्यावे; अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. 

सध्याच्या काळात राज्यात; विशेषतः राजधानी मुंबईत वारंवार आगीच्या दुर्घटना घडत आहेत. राज्यात दरवर्षी सरासरी १६० जण आगीत बळी पडत आहेत. सन २००८ ते १२ या कालावधीत आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्यांची सर्वाधिक संख्या (२३६) मुंबईत असून आगीच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या स्थानावर आहे; याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे. 

राज्यात आणि देशातही लागणाऱ्या आगीच्या कारणांपैकी सर्वाधिक वेळा ‘शॉर्ट सर्कीट’ हे कारण असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. बांधकाम करताना विविध कायदे आणि नियम सर्रास पायदळी तुडविले जातात. त्यासाठी नियामक अधिकाऱ्यांना नियमितपणे लाच दिली जाते. त्यातून आवश्यक मोकळ्या जागा न सोडणे, ‘रिफ्यूज एरिया’चा गैरवापर, पाण्याची टाकी, जिने, मोकळे वऱ्हांडे योग्य जागी योग्य पद्धतीने न करता त्या जागेचा गैरवापर; असे प्रकार बेदरकारपणे केले जातात. याला विकासक, बांधकाम व्यावसायिक, राजकारणी, अधिकारी यांची भ्रष्ट युती आणि नागरिकांचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे होणार शहरांचा ‘उभा विस्तारी हे अग्निशमन यंत्रणांच्या पुढे मोठे आव्हान आव्हान बनून राहिले आहे; असेही याचिकाकर्ते म्हणतात. 

महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ ३ लाख ७ हजार ५७८ चौरस किलोमीटर आहे. त्यापैकी ६ हजार ३८०. ४९ चौ. किमी क्षेत्र शहरी आहे. त्यासाठी केवळ १५४ अग्निशमन केंद्र आहेत. उर्वरित ३ लाख १ हजार १९५ चौ. किमी  क्षेत्रासाठी अग्निशमन केंद्रच नाहीत. सध्याच्या तंत्रज्ञानाचा विकास वेगाने होत असतानाच अग्निशमन वाहने व उपकरणे यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. मात्र त्यासाठी अग्निशामक दलातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी; सर्व व ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. अशा सुविधा देण्याबरोबरच आपत्कालीन उपाययोजनांबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही जाणीवजागृतीही आवश्यक आहे. त्यासाठी इमारतींची नियमित तपासणी, प्रशिक्षण, मॉक ड्रील याचा अवलंब करणे आवश्यक आहे; असे याचिकेत सुचविले आहे. 

अग्निशमन व आपत्तीनिवारण धोरणाची गरज

राज्यात आग व अन्य आपत्तींना आळा बसावा; जीवित व वित्तहानी टाळावी; यासाठी सरकारने अग्निशमन व आपत्तीनिवारण धोरण निश्चित करावे.  हॉटेल्स, मॉल्स, रुग्णालये, व्यावसायिक, औद्योगिक आस्थापना आणि निवासी भागात व्यवस्थापनांनी अग्निशमन अधिकारी, निरीक्षक यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करावे; सुरक्षाविषयक काळजी घेण्याबरोबरच संबंधित उपाययोजना आणि उपकरणांची देखभाल त्यांनी करावी. विशेष ‘अग्नी सुरक्षा निधी’  स्थापन करून त्याचा समावेश अंदाजपत्रकात असावा. आपत्तीच्या ठिकाणी कोणत्याही स्त्रोत्रातून पाणी उपलब्ध करून घेऊन ते आवश्यकतेनुसार पुरविण्याचे अधिकार यासंबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत. याचिकेची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत विविध अग्निशामक दलातील रिक्त पदे भरली जावीत. त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला निर्देश द्यावे; अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

Leave a Reply