सजग नागरिक टाइम्स“पानवाले के बँक खाते में आये पाच करोड रुपये, इन्कम टॅक्स जांच करेगा !” अशी बातमी आजच टीव्हीवर ऐकायला मिळाली. नोटाबंदीच्या एक आठवड्यानंतरची टीव्हीवरील एक बातमी अचानक आठवली. उत्तरप्रदेशमधील एका छोट्या गावात ‘हेअर सलून’ चालवणारा मुन्ना नावाचा एक साधा माणूस. त्याच्या बँक खात्यात ९९ करोड ९९ लाख ९९ हजार ९९९ रुपये जमा झाल्याचा मॅसेज फोनवर वाचून मुन्ना एकदम उडालाच. बँकेत जाऊन तडक मॅनेजरला गाठून आपली समस्या सांगितल्यावर त्याला कळलं कि, कुणीतरी त्याच्या खात्यात हे पैसे जमा केले होते. तर हे होते ‘नोटाबंदी’चे साईड इफेक्ट्स !
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या ‘नोटाबंदी’ घोषणेनंतर एका रात्रीत पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्दी झाल्या. त्यानंतरच्या ५० दिवसांत बँकांपुढील भल्या मोठ्या रांगा तसेच एटीएममधील कमी पतपुरवठा अशी परिस्थिती शेवटपर्यंत तशीच होती. पंतप्रधानांनी आवाहन केल्याप्रमाणे ‘काळ्या पैशाविरोधातील लढाई’ला तमाम देशवासीयांनी उत्स्फुर्तपणे प्रतिसाद दिला. नोटाबंदीच्या या ‘यज्ञात’ शंभराच्या वर लोकांचा बळी गेला. नोटाबंदीमुळे सगळा देश ढवळून निघाला. त्याचे सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही परिणाम जाणवले. नकारात्मक अधिक जाणवले आणि तेही सर्वसामान्य लोकांवरच
.नोटबंदीनंतर सगळ्याच बँकांसमोरच्या भल्या मोठ्या रांगेत सगळे देशवासीय सगळी महत्वाची कामे बाजूला ठेवून दिवसभर, तासनतास बँकेच्या रांगेत उभे होते. या पन्नास दिवसांच्या कालावधीत एटीम फोडणे, पोलिसांचा लाठीमार, मारामारी अशा काही घटना वगळता देशवासीयांनी कमालीचा संयम दाखविला. बँकेचा सर्व कर्मचारीही इथे कौतुकास पात्र ठरतात. नियोजित वेळेपेक्षा अतिरिक्त कामाचा व्याप असूनही त्यांनी सगळ्या खातेदारांना उत्तम सहकार्य केले.खरा गोंधळ उडाला तो सरकार आणि RBI मध्ये पुरेसा समन्वय नसल्यामुळे पन्नास दिवसात जवळपास ८० अध्यादेश निघाल्यामुळे. नोटबंदीनंतर आता ते एकमेकांना याबद्दल दोषी ठरवलं होतं. या निर्णयामुळे RBI च्या स्वायत्ततेवर पहिल्यांदाच प्रश्नचिन्ह उमटले होते. मोदींच्या ‘अच्छे दिन’ आश्वासनाला (जो नंतर चुनावी जुमला म्हणून झाला) आकर्षित होऊन किंबहुना त्यावर विश्वास ठेवून या देशातील जनतेने भाजपला संपूर्ण बहुमताने केंद्रात सत्ताधारी बनविले. ‘नोटबंदी’च्या निर्णयालाही लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला होता तो लोकांचा मोदींवर असणाऱ्या विश्वासामुळेच. ‘काळ्या पैशाच्या विरोधात’ असलेल्या या लढाईत जनता मोदींच्या सोबत होती कारण, ‘युपीए-२’ च्या काळातील भ्रष्टाचाराच्या मालिकेला जनता खूप कंटाळली होती. मोदींसारखा धाडसी निर्णय घेणारा पंतप्रधान आपल्याला मिळाल्यामुळे ‘आता सगळं ठीक होईल…आता अच्छे दिन येतील !’ याची लोक प्रतीक्षा करत होते.
नोटबंदीच्या काळात सगळा देश ढवळून निघाल्यानंतर माध्यमांमध्ये ज्या प्रकारच्या बातम्या वाचायला, ऐकायला मिळाल्या त्यावरून समाजातील काही लोकांचे मुखवटे गळून पडले. समाजाची सेवा करण्याचे व्रत असलेल्या पेशामध्येही ‘पैसा’ हा घटक हावी झाल्याचे समोर आले. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे माणूस आणि पैसा या दोघांमध्ये ‘पैसा’ हाच सर्वोच्च ठरतो (पैसा बोलता है) हेच सिद्ध झालं. सुरुवात मुंबईत एका नवजात बालकाच्या मृत्यूने झाली. उपचाराकरिता वेळेवर पैसे नसल्याचं कारण झालं आणि उपचाराविनाच एका निष्पाप जीवाचा बळी गेला. मुन्नाभाईच्या डायलॉगला आता बदलावं लागणार आहे, “पेशंट को फॉर्म भरना जरुरी है क्या” असं नाही तर “पेशंट के पास पैसे होना जरुरी है क्या ?” असं म्हणावं लागेल. त्यानंतर पुण्यातील एका प्रतिथयश हॉस्पिटलचे उदाहरण आणि त्याचबरोबर इतर अनेक उदाहरणे बघायला मिळाली. एवढंच काय पैसे नसल्यामुळे काही रुग्णांना अम्ब्युलन्सहि वेळेवर उपलब्ध झाली नाही. ओडिशात तर एका गरीब व्यक्तीकडे अम्ब्युलन्सला द्यायला पैसे नव्हते म्हणून त्या गरीब व्यक्तीने आपल्या मुलाचा मृतदेह १५ किलोमीटरपर्यंत वाहून नेतानाची बातमी ऐकून मन सुन्न झालं. काही ठिकाणी एखाद्या कुटुंबात एखादी व्यक्ती मरण पावली तर त्यांच्याकडे अंतिमसंस्कार किंवा कफन आणण्यास देखील पुरेसे पैसे उपलब्ध नव्हते किंवा त्यांच्या घरातील लोक पैसे आणण्याकरिता बँकांच्या रांगेत उभे होते. मृतदेह बराच वेळ तसेच पडून होते. काही शवागारात तर काही घराच्या अंगणात. अशा कितीतरी हृदय पिळवटणाऱ्या घटना या नोटबंदीच्या काळात पाहायला मिळाल्या. ‘माणुसकी’ हरवली नाही तर ती अत्यंत ‘दुर्मिळ’ झाल्याचं या काळात समजलं. ‘युनिसेफ’ ने मध्यंतरी एका छोट्या मुलीच्या माध्यमातून ‘माणुसकी’ शोधण्याचा प्रयत्न केल्याची बातमी आठवली. नोटबंदिमुळे आपल्या देशात त्या ५० दिवसाच्या कालावधीत असाच शोध घेण्याच्या प्रयत्नात माणुसकीचा वेगळा पैलू समोर आला.
‘लग्नसराई’च्या काळातच हा धाडसी निर्णय घेतल्याने लग्न असलेल्या घरातील लोकांनी सरकारला दुषणे दिली. RBI च्या अध्यादेशांचा दररोजचा नवा गोंधळ पाहता लग्नपत्रिका, बीलं सगळं दाखवूनही कित्येक लोकांना अडीच लाख मिळालेच नाहीत. कुठे पाचशे करोड खर्चून ‘राजेशाही’ थाटात लग्नसोहोळ्याचं ओंगळ प्रदर्शन मांडलं गेलं तर कुठे हैद्राबादमधील एका महिला अधिकाऱ्याने आपलं लग्न केवळ पाचशे रुपयात करून ‘साधेपणा’चा आदर्श घालून दिला होता.
गुजरातमध्येही असंच पाचशे रुपयात लग्न आयोजित करून आलेल्या पाहुण्यांना ‘चहा’ देण्यात आला. या निर्णयामुळे लोकांना बचतीची सवय होईल असे उपदेशाचे डोस पाजताना प्रवक्ते हे सोयीस्करपणे विसरत होते कि, आपल्याचं पक्षातील एका नेत्याने करोडो रुपयांचा चुराडा करून मुलीच्या लग्नाचं ओंगळवाणे प्रदर्शन मांडून गरीब लोकांची थट्टा केली आहे.
बँकांच्या रांगेत उभे राहणं हि ‘देशभक्ती ची परीक्षा आहे’ असं मोजमाप करताना जे शंभरच्या वर बळी या ‘यज्ञात’ गेले आहेत त्यांना मात्र ‘शहीद’ हा दर्जा देण्यास अजिबात स्वारस्य दाखवलं नव्हतं. कदाचित त्यांच्याकरिता हे बळी गेले लोक म्हणजे त्यांची ‘वोटबँक’ वाढविणारा घटक नसावा.
बँकेत तासंतास रांगेत ताटकळत उभं राहताना वयस्क, वृध्द, प्रौढांचे पाय दुखून यायचे. घरातील सगळी कामे आटोपून गृहिणी तासनतास बँकेत रांगेत उभ्या राहायच्या. सात ते आठ तास बँकेत उभे राहिल्यावर बऱ्याच नवीन ओळखी झाल्या हा या नोटाबंदीचा एक वेगळा पैलू. एवढे तास एकमेकांच्या सोबत रांगेत उभं राहिल्यावर इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्या. एवढा वेळ बँकेत गेल्याने निबंधलेखानासाठी आता एक नवीन विषय सुचला तो म्हणजे ‘बँकेच्या रांगेतील सात तास’ ! पूर्वी शाळेत असताना आपण ‘बससटॉप वरील एक तास’ असा निबंध लिहायचो. नोटाबंदीच्या दुसऱ्या आठवड्यातील एक घटना आठवतेय, दुपारी चार नंतर बँक मॅनेजरने सिक्युरीटीला मेन गेट बंद करायला सांगितल्यावर एक तरुण तिथे आला. बँक बंद झाल्याचे कळल्यावर तो खूप चिडला आणि सिक्युरीटी व मॅनेजरशी हुज्जत घालू लागला. मॅनेजरने त्याला दुसऱ्या दिवशी सकाळी यायला सांगितले. पण तो ऐकतच नव्हता, म्हणाला, “मेरे घर में पैसे नाही है, मेरे बच्चे भूखे है, उनको खानेको क्या दू, चार हजार से क्या होगा, मुझे आजही पैसे चाहिए !” त्या वेळेला केवळ चार हजार रुपये काढण्याची मर्यादा होती. त्या तरुणाचा राग अनावर झाल्यावर त्याने बँकेच्या गेटवर दगडे मारायला सुरुवात केली. तो बिथरला हे समजल्यावर मॅनेजरने त्याला आत घेतले आणि रांगेत उभे केले. नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश काळा पैसा बाहेर येणे आणि बनावट नोटा जप्त होणे असा होता. पण सामान्य लोकांकडील पैसा बँकेत जमा करून घेणे आणि त्यांना केवळ चार हजार रुपयेच काढता येणे अशामुळे खरंच काळा पैसा बाहेर आला का ? याचे उत्तर मिळाले नाही. यात सामन्य माणूस भरडला गेला. काळा पैसेवाला काय त्याच्याकडील अतिरिक्त पैशांची बंडले तो जाळेल किंवा कचऱ्यात टाकून देईल. पण सामान्य माणसांचं तर होतं नव्हतं ते सगळं बँकेत जमा झालं ना ! या तरुण माणसाला त्याच्या मुलांचं पोट भरण्यासाठी केवळ चार हजार रुपये पुरणार आहेत का ? त्यावेळी सोशल मिडियावरील लोकप्रिय झालेल्या कार्टूनप्रमाणे मोठ्या अजगराला पकडण्यासाठी नदीतील सगळ्या छोट्या माशांचा ऑक्सिजन पुरवठाच काढून घेतल्यासारखी काहीशी अवस्था झाली आहे.
सुरवातीला काळ्या पैशाविरोधात असणारे नोटाबंदीचे ‘लक्ष्य’ नंतर नंतर दहशदवाद, कॅशलेस आणि शेवटी ‘डिजिटल इंडिया’ वर येऊन ठेपलं होतं. पण हे सगळं करताना खूप घाई झाली होती आणि लोकांवर हा रोकडविरहित व्यवहार थोपला जाऊ लागला होता. असं करण्यापूर्वी सायबर गुन्हे रोखणारी सक्षम यंत्रणा आपल्याकडे आहे का याची काळजी घेतली नव्हती. तरुण पिढीला या डिजिटल व्यवहारांशी जुळवून घेता येईल पण ज्यांना ऑनलाईन व्यवहाराची अजिबातच माहिती नाही त्याचं काय ?
नोटबंदीच्या दुसऱ्या आठवड्यात नेत्राहीनांना कॅशलेस व्यवहार करताना फसवणूक किंवा अडचणी येत असल्याची बातमी वाचली होती. या ठिकाणी दोन रिक्षा चालकांच्या प्रतिक्रिया खूप बोलक्या आहेत. एक तरुण रिक्षाचालक म्हणाला होता, “माझ्याकडे मागच्या महिन्यात मी पेटीएम बसवून घेतले. पहिला प्रवासी भेटल्यावर त्याचे भाडे १८ रुपये झाले होते ते मी पेटीएम मार्फत जमा केले पण दुसरा प्रावासी जर वृध्द असेल किंवा त्याच्याकडे पेटीएम नसेल तर मी काय करू ? माझ्याकडे सुट्टे पैसे पण नाहीत.” दुसरे एक रिक्षाचालक काका, वयस्क असल्याने ते म्हणाले, “मला पेटीएम ची काही माहिती नाही. मला एवढंच सांगायचं आहे , कीपूर्वी माझी रोजची कमाई ५०० ते ८०० पर्यंत होत होती पण नोटाबंदीमुळे मला केवळ दररोजचे ५० रुपयेच मिळत आहेत. माझी उपासमार होत आहे. समजा माझी गाडी रस्त्यात बंद पडली किंवा पंक्चर झाली तर त्या पंक्चरवाल्याला द्यायला माझ्याकडे ५० रुपयांची तरी रोकड नको का ? जरी मी पेटीएम बसवलं तरी त्या पंक्चरवाल्याकडे पेटीएम नसेल तर मग काय ? कॅशलेस व्यवहारांबद्दल विश्लेषण करून सांगणाऱ्यांनी अशा सामान्य लोकांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करून माहिती घेणे गरजेचे होतं.
मोदी आपल्या धाडसी निर्णयामुळे आणि धक्कातंत्राबद्दल जाणले जातात. ‘नोटाबंदी’चा एवढा महत्वपूर्ण निर्णय (मोदींच्या भाषेत सांगायचं तर असा निर्णय घेण्याचं धाडस तर खुद्द इंदिरा गांधींनी देखील दाखवलं नव्हतं) जर मोदींनी केवळ ‘उत्तरप्रदेश’ मधील विधानसभा निवडणूक जिंकण्याकरिता राजकीय दृष्टीकोनातून घेतला असेल तर तो मोदींचा खूप मोठा जुगार होता. कारण या खेळात ‘बडे मासे’ केव्हाच निसटले आहेत पण सामान्य माणसाचं मात्र कंबरडं मोडलं आहे. मध्यंतरी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या वर्तमानपत्रात एक खूप सुंदर व्यंगचित्र आलं होतं ज्यात एका फुटलेल्या अंड्यावर इंग्रजीत ‘Demonetisatin’ असं लिहिलं होतं. त्या अंड्यातून एक व्यक्ती बाहेर डोकावते आणि ती व्यक्ती म्हणजे सध्याचे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री ‘योगी आदित्यनाथ’ ! किती समर्पक कार्टून होतं हे. एक हजार शब्दात जो मुद्दा मांडू शकत नाही ते एका कार्टूनने मांडता येतो.
बँकेतील रांगेत उभ्या असलेल्या एका वयस्क मावशीचं उदाहरण खूप बोलकं होतं. सहा तास रांगेत उभं राहिल्याने त्या मावशी खूप चिडल्या होत्या. रांगेत उभ्या असलेल्या काही तरुण मुलांना त्या म्हणाल्या, “अरे मुला, तुझ्याकडे त्या मोदींचा नंबर असेल तर दे बरं मला !” तिथे उपस्थित सर्वांना हसू आलं. कदाचित त्या मावशींना मोदींना फोन करून त्यांची समस्या सांगायची होती. त्या मावशींना जर खरंच ट्विटर ऑपरेट करता आलं असतं आणि त्यांनी त्यावेळी मोदींना ट्विट करून आपली अडचण सांगितली असती तर खरंच मोदींनी त्यांच्या समस्येची दाखल घेतली असती का ? कारण आपले पंतप्रधान सोशल मिडियावर खूप जागरूक असतात ! काय साधलं मोदींनी हा ‘नोटाबंदी’चा निर्णय घेऊन ? फक्त ‘इतिहासात आपलं नाव कोरलं जावं’ किंवा आगामी २०१७,२०१८ आणि फायनल २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन हा निर्णय घेतला असेल तर ते अतिशय दुर्दैवी आहे. मोदींचा हा निर्णय ‘आर्थिक’ दृष्टीकोनातून घेलेला नसून ‘राजकीय’ दृष्टीकोनातून घेतला होता हे आता दिसून येत आहे. या यज्ञात फायदा कुणाचाही झाला असेल पण अतोनात नुकसान मात्र झालं ते त्या रिक्षावाल्याचं, बँकेच्या गेटवर दगड मारणाऱ्या त्या तरुणाचं, रांगेत उभ्या असलेल्या त्या वयस्क मावशींचं आणि सामान्य भारतीय नागरिकांचं !
लेखिका:(भारती गड्डम, पुणे)