ढाका:
बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने रविवारी सांगितले की ते हकालपट्टी केलेल्या पंतप्रधान शेख हसीना आणि इतर ‘फरार’ लोकांना भारतातून परत आणण्यासाठी इंटरपोलची मदत घेणार आहे जेणेकरून त्यांच्यावर मानवतेविरुद्धच्या कथित गुन्ह्यांसाठी खटला चालवता येईल. हसीना आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांवर सरकारविरोधी विद्यार्थी आंदोलन क्रूरपणे दडपण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे. जुलै ते ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या आंदोलनात अनेकांचा मृत्यू झाला.
या चळवळीचे रूपांतर मोठ्या प्रमाणावर बंडात झाले
नंतर या चळवळीचे मोठ्या प्रमाणावर बंडात रूपांतर झाले, ज्यामुळे हसीना यांना 5 ऑगस्ट रोजी गुप्तपणे भारतात पळून जावे लागले. मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या मते, निदर्शनांदरम्यान किमान 753 लोक मारले गेले आणि हजारो जखमी झाले. युनूस यांनी या घटनेचे वर्णन मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आणि नरसंहार असे केले आहे.
बांगलादेशने हसीनाविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे
ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत, हसीना आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध मानवता आणि नरसंहाराच्या 60 हून अधिक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.
15 वर्षे राज्य करणाऱ्या हसीना यांच्यावर न्यायबाह्य हत्या आणि राजकीय विरोधकांना मोठ्या प्रमाणात ताब्यात घेण्यासह व्यापक मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
“रेड नोटीस म्हणजे काय?”
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकुलातील जुन्या उच्च न्यायालयाच्या इमारतीत आयसीटी आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रेड नोटीस हे कोणत्याही प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट नसून कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना प्रत्यार्पण, आत्मसमर्पण किंवा तत्सम कायदेशीर कारवाई प्रलंबित असलेल्या व्यक्तीला शोधून तात्पुरते अटक करण्याची जागतिक विनंती आहे. इंटरपोलचे सदस्य देश त्यांच्या राष्ट्रीय कायद्यांनुसार रेड नोटीस लागू करतात.
(ही बातमी एनडीटीव्ही टीमने संपादित केलेली नाही. ती थेट सिंडिकेट फीडमधून प्रकाशित केली आहे.)
