‘रॅली काढण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, तो थांबवू शकत नाही’, मुंबई हायकोर्टाने बारामती पोलिसांना फटकारले
मुंबई – एआयएमआयएमच्या पुणे जिल्हाध्यक्षांचा संविधान दिन, हजरत टिपू सुलतान सन्मान दिन आणि भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद सन्मान दिनानिमित्त रॅली काढण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी बारामती पोलिसांना फटकारले.
वास्तविक, ही रॅली नोव्हेंबरमध्ये आयोजित केली जाणार होती, परंतु बारामती पोलिसांनी याचिकाकर्ते फैय्याज इलाही शेख यांना परवानगी नाकारली होती, त्यानंतर त्यांनी त्यांचे वकील तपन थत्ते आणि विवेक आरोटे यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली होती.
बारामती पोलिसांनी नकार दिला होता
गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारची रॅली काढण्यात येणार होती, असा मुद्दा थत्ते यांनी उपस्थित केला होता, परंतु विश्व हिंदू परिषद (विहिंप) आणि बजरंग दलाच्या काही सदस्यांनी याला विरोध केल्याने बारामती पोलिसांनी रॅली काढण्यास परवानगी नाकारली होती. असाच मुद्दा लक्षात घेऊन पोलिसांनी यंदाही परवानगी नाकारली.
गेल्या वर्षीच्या रॅलीदरम्यान, VHP आणि BD सदस्यांनी AIMIM रॅलीच्या आयोजकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता, तर शेख आणि इतरांनी आवाज निर्माण केल्याबद्दल उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता.
न्यायालय म्हणाले, हक्क हिरावून घेता येणार नाहीत
या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘प्रत्येकाला रॅली काढण्याचा अधिकार आहे, तुम्ही ते रोखू शकत नाही.’ खंडपीठाने विचारले काय अडचण आहे? कायदा व सुव्यवस्था पोलिसांना सांभाळावी लागते. तुम्ही रॅलीचा मार्ग बदलू शकता, पण परवानगी नाकारू शकत नाही.
थत्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आयोजकांना आता 13 डिसेंबर रोजी रॅली आयोजित करायची होती, परंतु तयारीसाठी कमी वेळ असल्याने पुढील आठवड्यात रॅलीचे आयोजन करायचे आहे.
खंडपीठाने हे निर्देश दिले
याचिकाकर्त्याला दोन पर्यायी तारखांसह रॅली काढण्याच्या परवानगीसाठी पुन्हा अर्ज करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले, जेणेकरून पोलीस कोणत्याही एका तारखेला रॅली काढण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत.
