नवी दिल्ली:
एका भारतीय-अमेरिकन वकिलाने अमेरिकेतील अदानी समूहाविरुद्धच्या आरोपांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रसिद्ध वकिलाने या प्रकरणाचे वर्णन दुसऱ्या देशात अमेरिकन कायदे लागू करण्याचे प्रकरण असे केले. या प्रकरणात ज्या लोकांवर आरोप करण्यात आले आहेत ते अमेरिकेत राहत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. भारतीय अमेरिकन वकील रवी बत्रा यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की आमचे देशांतर्गत कायदे समान आहेत, परंतु बाहेरील भागात अमेरिकन कायदे लागू करण्याबाबत एक प्राथमिक केस तयार केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर हे प्रकरण बंद होऊ शकते, असे ते म्हणाले.
अमेरिकेच्या सरन्यायाधीशांनी यापूर्वीच निर्णय दिला आहे
रवी बत्रा म्हणाले की, अमेरिकेचे मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट्स यांनी फार पूर्वीच एका निर्णयात म्हटले होते की, इतर देशांना त्यांचे कायदे लागू करणे आवडत नाही, त्यामुळे त्याविरुद्ध एक धारणा तयार केली जाते, भलेही ते आपले उल्लंघन आहे फौजदारी किंवा दिवाणी कायदे, यामुळे प्रशासनात अराजकता येईल. बत्रा म्हणाले की, जर वर्तनाची तक्रार युनायटेड स्टेट्समध्ये झाली असेल तर त्याचा परिणाम फौजदारी आरोप आणि दिवाणी दावे होऊ शकतात.
कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?
ते म्हणाले, “यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) द्वारे दाखल केलेल्या दिवाणी खटल्यात, इतर कोणत्याही दिवाणी खटल्याप्रमाणे, प्रतिवादींना प्रथम समन्स पाठवावे लागतील आणि त्यांना तक्रारीची प्रत द्यावी लागेल. त्यानंतर त्यांना आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागेल आणि त्यांची इच्छा असेल तर, ठोस पुराव्यांऐवजी केवळ गृहितकाच्या आधारे केलेली तक्रार किंवा आरोप रद्द करण्यासाठी पावले उचलावी लागतील.”
डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर हे प्रकरण संपणार का?
अदानी समूहावरील आरोप खोटे आणि सदोष असल्याचे आढळल्यास डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर ते मागे घेतले जाऊ शकतात, असे बत्रा म्हणाले. ते म्हणाले की प्रत्येक नवीन राष्ट्रपतीची नवीन टीम असते. नवनिर्वाचित 47 वे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प त्यांच्या मंत्रिमंडळासाठी एफबीआयच्या चौकशीतून जात आहेत. हे सद्भावनेने सुरू केलेले नाही. त्यांनी हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या विरोधकांना टार्गेट करण्यासाठी निवडक लोकांवर हे प्रकरण निश्चितच करण्यात आले आहे, असे बत्रा म्हणाले. हे प्रकरण फेडरल घटनेत नमूद केलेल्या कायद्यांच्या समान संरक्षणाचे उद्दिष्ट नाकारते.
हेही वाचा; अदानी ग्रुपचे फंडामेंटल मजबूत, शेअर्स वाढले, विरोध करणाऱ्यांना मार्केट चोख प्रत्युत्तर देते
