नवी दिल्ली:
पंजाब-हरियाणा सीमेवर अश्रुधुराच्या गोळ्या लागल्याने काही शेतकरी जखमी झाल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी दिल्लीकडे निघालेला पायी मोर्चा पुढे ढकलला. शेतकरी संघटनांनी सरकारला 24 तासांचा अवधी दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २४ तासांनंतर पुन्हा शांततेत आंदोलन करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. शेतकरी संघटना, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या आवाहनावर, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) च्या कायदेशीर हमीसह विविध मागण्यांसह 101 शेतकऱ्यांचा एक गट आज दुपारी 1 वाजता शंभू सीमेवरील त्यांच्या आंदोलनस्थळावरून दिल्लीहून निघाला. साठी पदयात्रा सुरू केली. मात्र, हरियाणाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी उभारलेल्या बहुस्तरीय बॅरिकेडमुळे त्यांना काही मीटर अंतरावर थांबावे लागले. काही शेतकरी अडथळ्यांजवळ पोहोचल्यावर सुरक्षा दलाच्या जवानांनी अश्रुधुराचा वापर केला.
शंभू सीमेवर जल तोफांची वाहनेही तैनात करण्यात आली आहेत. हरियाणा पोलिसांनी शेतकऱ्यांना पुढे न जाण्यास सांगितले आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (BNSS) च्या कलम 163 अंतर्गत अंबाला जिल्हा प्रशासनाने लागू केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचा हवाला दिला. मनाई आदेश असूनही, शेतकऱ्यांनी अडथळे ओलांडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना रोखण्यात आले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या अनेक गोळ्या झाडल्या आणि त्यांना पंजाबमधील शंभू येथे त्यांच्या निषेधाच्या ठिकाणी परत जाण्यास भाग पाडले.
लोखंडी खिळे आणि काटेरी तारा काढल्या
काही शेतकरी रस्त्यावरून लोखंडी खिळे आणि काटेरी तार काढून धुरापासून बचाव करण्यासाठी ओल्या तागाच्या गोण्यांनी तोंड झाकताना दिसले. गटातील अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या संघाचे (शेतकरी संघाचे) झेंडे हातात धरून सुरुवातीचे अडथळे सहज पार केले, पण पुढे जाता आले नाही.
विविध शेतकरी संघटनांचे झेंडे हातात धरून काही शेतकऱ्यांनी घग्गर नदीवर बांधलेल्या पुलावर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी लावलेली लोखंडी जाळी खाली पाडली. आंदोलकांपैकी एक टिन शेडच्या छतावर चढला, जिथे सुरक्षा दल तैनात होते. त्याला खाली उतरण्यास भाग पाडले.
8 शेतकरी जखमी झाल्याचा दावा केला
शेतकरी नेते सर्वनसिंग पंढेर यांनी संध्याकाळी सांगितले की, अश्रुधुराच्या गोळीबारात किमान आठ शेतकरी जखमी झाले आहेत, त्यापैकी दोन गंभीर जखमी आहेत. हरियाणा सरकार शेतकऱ्यांवर अत्याचार करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जखमींमध्ये शेतकरी नेते सुरजित सिंग फुल यांचाही समावेश आहे. जखमींना रुग्णालयात दाखल केल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
पंढेर यांनी मोर्चाला सुरुवात करणाऱ्या 101 शेतकऱ्यांना ‘मर्जीवादा’ (एखाद्या कारणासाठी प्राणाची आहुती देणारे लोक) संबोधले होते.
पंढेर यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले की, “काही शेतकऱ्यांच्या दुखापतीमुळे आम्ही आज या गटाला परत बोलावले आहे,” ते म्हणाले, “आम्ही सरकारला विनंती करतो की आमच्याशी चर्चा करा किंवा आम्हाला दिल्लीला जाण्याची परवानगी द्या.” आपण दुसऱ्या देशाचे शत्रू असल्यासारखे ते वागत आहेत. पंजाबी आणि शेतकऱ्यांनी देशासाठी सर्वाधिक बलिदान दिले आहे.
त्यांनी हरियाणाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून “बळाचा वापर” “अयोग्य” असल्याचे म्हटले. पंढेर यांनी दावा केला, “त्यांनी ही जागा (शंभू बॉर्डर) भारताच्या पाकिस्तान किंवा चीनच्या सीमेसारखी बनवली आहे.”
पुढील वाटचालीबाबत शेतकरी नेत्याने सांगितले की, हा गट आता रविवारी दिल्लीला रवाना होणार आहे. ते म्हणाले, “केंद्राकडून चर्चेचा प्रस्ताव आला तर आम्ही उद्यापर्यंत वाट पाहू.” आता केंद्राने चर्चा करायची की नाही, हा त्यांचा निर्णय असेल, चर्चा व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे.
“आम्हाला केंद्राशी कोणताही संघर्ष नको आहे आणि आम्ही आमचा (दिल्ली चलो) मोर्चा शांततेने सुरू ठेवू,” असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना दिल्लीत आंदोलन करण्याची परवानगी नाही: विज
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर हरियाणाचे कॅबिनेट मंत्री अनिल विज म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दिल्लीत आंदोलन करण्याची परवानगी नाही. कोणतेही आंदोलन किंवा निदर्शने करायची असल्यास परवानगी घ्यावी लागते. तुमच्या शहरात निदर्शनासाठीही प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागते. शेतकऱ्यांनी परवानगी घेतली नाही आणि परवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना जाऊ कसे देणार? ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी दिल्लीत आंदोलन करण्याची परवानगी घ्यावी, हरियाणा सरकार त्यांना जाण्यापासून रोखणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली समिती या दिशेने काम करत आहे. पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांशी बोलावे, कारण ते आपल्याच जमिनीवर संपावर बसले आहेत, पण पंजाब सरकार शेतकऱ्यांशी बोलत नाही. पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करून तोडगा काढावा, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, भारताची ओळख हीच आहे की, लोकशाही मार्गाने जे काही आंदोलने झाली, त्यावर तोडगा निघाला आहे. आक्रमकपणे आंदोलन करून काहीही साध्य होत नाही.
कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही आपली जबाबदारी : राणा
हरियाणाचे कृषी मंत्री श्याम सिंह राणा म्हणाले की, पंजाब सीमेवर शेतकरी संपावर बसले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अहवाल तयार करून न्यायालयात सादर केला असून त्याची सुनावणी 13 डिसेंबर रोजी होणार आहे. शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचे पालन करावे, असे मला वाटते. पंजाबमध्ये शेतकरी बसले आहेत, आमच्या हरियाणात काही अडचण नाही. हरियाणा सरकार 24 पिकांवर आधीच एमएसपी देत आहे.
ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 9 डिसेंबरला पानिपतला येत आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही आपली जबाबदारी आहे.
ते म्हणाले की, पंजाबमधील शेतकरी आंदोलनामुळे अनेक उद्योग उत्तर प्रदेशात स्थलांतरित झाले आहेत. पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी एमएसपीबाबत चर्चा करावी.
रस्ते अडवणे असंवैधानिक आणि अमानवीय : अरोरा
पंजाबचे मंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे (आप) प्रदेशाध्यक्ष अमन अरोरा म्हणाले की, हरियाणा सरकारने “दिल्लीकडे जाणारे रस्ते अवरोधित करणे हे असंवैधानिक आणि अमानवीय आहे.”
अंबाला प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
पत्रकारांशी बोलताना पंधेर यांनी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांवर अत्याचार करत असून त्यांना पुढे जाण्यापासून रोखत असल्याची टीका केली. “केंद्राने (आमच्या विरोधात) बळाचा वापर केला,” असे त्यांनी विचारले. “तुम्ही आमच्याकडे काही शस्त्रे पाहिली का?”
ते म्हणाले, “केंद्राने केलेल्या निमलष्करी दल, ड्रोन आणि इतर उपकरणे तैनात करण्याबाबत आम्हाला माहिती होती. आम्हाला माहित होते की आम्ही पुढे जाऊ शकणार नाही. केंद्रीय मंत्री आणि राज्यातील भाजप नेत्यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह मोर्चा काढण्यावर त्यांचा आक्षेप आहे, शेतकरी त्यांच्याशिवायही दिल्लीत येऊ शकतात हे आम्हाला देशाला आणि जगाला दाखवायचे आहे.
पंढेर म्हणाले, “आता आम्ही पायी मोर्चा काढत होतो तेव्हा काय हरकत होती आणि त्यांनी आम्हाला परवानगी का दिली नाही? शेतकऱ्यांचा नैतिक विजय.
पंढेर म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी अंबालाच्या अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे पत्र दिले असून ते पुढे करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, शेतकरी आता पंजाबमधील भाजप नेत्यांना केंद्राकडून दिल्या जात असलेल्या वागणुकीबद्दल विचारतील.
एमएसपीसह कर्जमाफीसह अनेक मागण्या शेतकऱ्यांच्या आहेत
पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या कायदेशीर हमीसह त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी 13 फेब्रुवारी आणि 21 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय राजधानीकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु पंजाब-हरियाणा सीमेवर शंभू आणि खनौरी येथे सुरक्षा दलांनी त्यांना रोखले होते थांबवले
शेतकऱ्यांच्या मोर्चाच्या आधी, हरियाणा सरकारने शुक्रवारी अंबाला जिल्ह्यातील 11 गावांमध्ये 9 डिसेंबरपर्यंत मोबाईल इंटरनेट आणि ‘बल्क एसएमएस सेवा’, एकाच वेळी अनेकांना संदेश पाठविण्याची सुविधा बंदी घातली.
एमएसपी व्यतिरिक्त, शेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन आणि वीज दरात वाढ करू नये अशी मागणी करत आहेत. 2021 च्या लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना “न्याय”, भूसंपादन कायदा 2013 पुनर्संचयित करणे आणि 2020-21 मधील मागील आंदोलनादरम्यान मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईची मागणी देखील ते करत आहेत.
