MSEDCL : विज चोरी पकडून देणा-यालाच माराव्या लागत आहे विद्युत विभागाचे हेलपाटे.
माहिती अधिकारात मागितलेली माहितीचे 10 रू शुल्क भरण्यासाठी 15 किमी अंतरावर जाऊन भरावे लागते पैसे.
MSEDCL : सजग नागरिक टाईम्स : पुणे , हडपसर सय्यदनगर येथील महावितरण ने एका महाभागाला घरगूती वापराचे विज मिटर पुरविले होते (msedcl costomer)
त्या विज मिटरचा वापर कमरशियल होत असल्याची लेखी तक्रार अजहर खान यांनी फुरसुंगी विभागाला केली होती.
त्या महाभाग ग्राहकाच्या जागेची व मीटरची तपासणी करून त्यावर कलम 126 नुसार कारवाई करण्यात आली व 41400 रुपये दंड मारण्यात आला,
पण ती रक्कम वसूल करण्यात आली कि नाही हे गुपितच आहे . तसेच त्या महाभाग ग्राहकाच्या मालकीची त्या परीसरात अनेक ठिकाणी मालमत्ता आहे,
त्या मालमत्तातील अनेक मीटर मध्ये फेरफार असल्याचे वा घरगुती मिटरचा वापर कमरशियल होत असल्याची लेखी तक्रार खान यांनी फुरसुंगी विभागाला पुराव्यासहित दिली होती.
त्या तक्रारीवर पुढे काय झाले याचा पाठपुरावा सुरू असतानाच खान यांनी त्या तक्रारीवर पुढे काय झाले या संदर्भात अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता पंडित दांडगे यांच्याशी संपर्क साधून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला.
परंतु कार्यवाही संदर्भात ठोस उत्तर मिळत नसल्याने अजहर खान यांनी माहिती अधिकारात फुरसुंगी विभागाकडे अर्ज केला
असता महिना संपल्यावर पत्र मिळाले कि आपली माहिती तयार आहे फक्त 10 रू भरून माहिती घेऊन जावे.
सदरील माहिती घेण्यासाठी खान हे 15 किलोमीटर अंतरावर गेले असता संबंधित जनमाहिती अधिकारी पंडित दांडगे जागेवर उपस्थित नव्हते,
त्यांच्या ज्युनियर इंजिनिअर घाडगे यांची भेट घेऊन चलन घेऊन 2 किलोमीटर अंतरावरील वीज भरणा केंद्र कडेपठार पतसंस्था सिद्धी काॅमपलेकस जवळ भेकराईनगर येथे जावे लागले
व परत माघारी 2 किलोमीटर अंतरावर येऊन फुरसुंगी विभागात पैसे भरल्याची पावती दाखवून हि
जनमाहिती अधिकारी दांडगे जागेवर नसल्याने दीड तास ताठकळत उभे राहवे लागले व दांडगे यांना फोन केला असता मी बाहेर आहे असे म्हणून फोन कट केला.
माहिती मिळत नसल्याने रिकाम्या हाताने परत फिरावे लागले, परत माहिती घेण्यासाठी 15 किलोमीटर जाणे व परत 15 किलोमीटर येणे महणजे चार आने की मुर्गी बारआने का मसाला प्रमाणे होते.
माहिती अधिकार शासन निर्णय दि 6 सप्टेंबर 2008 नुसार कमी रक्कमेची माहिती (प्रति) असल्यास पहिल्याच पत्रात (उत्तरात)
अर्जदाराला माहिती देण्यात यावी असे असताना देखील जनमाहिती अधिकारी तथा अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता पंडित दांडगे यांनी कायद्याला पायदळी तुडवले आहे.
तसेच वीजचोरी ची दखल तातडीने घेतली असती तर आज लाखो रूपयांचे महसूल विद्युत विभागाच्या तिजोरीत पडले असते,
परंतु हे महसूल विद्युत विभागाला नको आहे का ? कि विद्युत विभागाच्या या अधिकारींनी मिळून यात स्वताहाचा फायदातर करून घेतला नाहीना असा प्रश्न उपस्थित होत आहे ?
कामात हलगर्जीपणा करणा-या अधिका-यांवर कारवाई करण्याची मागणी खान यांनी त्यांच्या वरीष्टांकडे केली आहे .
