नवी दिल्ली:
वन नेशन वन इलेक्शनवर एकमत होण्यासाठी सरकारने संयुक्त संसद समितीच्या (जेपीसी) सदस्यांची घोषणा केली आहे. या JPC साठी लोकसभेतील 21 आणि राज्यसभेतील 10 खासदारांची निवड करण्यात आली आहे. काँग्रेसकडून प्रियंका गांधी वढेरा, मनीष तिवारी आणि सुखदेव भगतसिंग यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. भाजपकडून नवी दिल्लीचे खासदार बन्सुरी स्वराज, संबित पात्रा आणि अनुराग सिंह ठाकूर यांच्यासह १० खासदारांना स्थान देण्यात आले आहे. तृणमूल काँग्रेसकडून कल्याण बॅनर्जी यांना समितीमध्ये घेण्यात आले आहे. राज्यसभेने आतापर्यंत १० सदस्यांची घोषणा केलेली नाही. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गुरुवारी लोकसभेत जेपीसी सदस्यांच्या नावांची घोषणा करतील.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की सरकारने मंगळवारी संसदेत सादर केलेल्या 129व्या घटना (दुरुस्ती) विधेयक म्हणजेच एक देश एक निवडणूक विधेयकाचा आढावा घेण्यासाठी एक संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन केली आहे. या समितीला संसदेच्या पुढील अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपला अहवाल सादर करायचा आहे.
लोकसभेतील 21 सदस्य; ‘वन नेशन वन इलेक्शन’साठी संयुक्त संसदीय समितीमध्ये (जेपीसी) राज्यसभेतून 10
प्रियांका गांधी वड्रा, मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बॅनर्जी, सुप्रिया सुळे, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संबित पात्रा, अनिल बलुनी, अनुराग सिंह ठाकूर… pic.twitter.com/GaZ1aw3z8m
— ANI (@ANI) १८ डिसेंबर २०२४
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी खालच्या सभागृहात ‘संविधान (129 वी सुधारणा) विधेयक, 2024’ आणि त्याच्याशी संबंधित ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2024’ सादर केले. त्यांना विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला. या विधेयकावर विभागीय मतदान झाले. हे विधेयक साध्या बहुमताने मंजूर करण्यात आले. 269 खासदारांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले. या विधेयकाच्या विरोधात १९८ खासदारांनी मतदान केले. लोकसभेत पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनद्वारे मतदान झाले. समर्थन आणि विरोधात मतदानातील फरकामुळे विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारकडे आवश्यक पाठबळ नसल्याचा दावा विरोधकांनी केला.
वन नेशन वन इलेक्शनच्या जेपीसीमध्ये काँग्रेसच्या बाजूने प्रियंका गांधींच्या नावाचाही समावेश, जाणून घ्या कोणाचा समावेश आहे
सभागृहात विधेयकासाठी दोनदा मतदान झाले
वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकासाठी लोकसभेत आज दोनदा मतदान झाले. पहिले सभापती ओम बिर्ला यांनी विधेयक मांडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान केले. यामध्ये 369 सदस्यांनी मतदान केले. विधेयकाच्या बाजूने 220 तर विरोधात 149 मते पडली. यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी तीव्र आक्षेप व्यक्त केला.
– यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पीकरला सांगितले की, “त्याचा काही आक्षेप असेल तर त्यांना स्लिप द्या.” यावर सभापती ओम बिर्ला म्हणाले, “आम्ही आधीच सांगितले होते की, जर एखाद्या सदस्याला तसे वाटत असेल तर तो स्लिपच्या माध्यमातून त्याचे मत बदलू शकतो.”
-यानंतर दुसऱ्यांदा मतदान झाले. यावेळी अधिक खासदारांनी मतदान केले. विधेयकाच्या बाजूने 269 तर विरोधात 198 मते पडली. यानंतर दुपारी 1.15 वाजता कायदामंत्री मेघवाल यांनी पुन्हा 12वी घटना दुरुस्ती विधेयक सभागृहाच्या पटलावर ठेवले. विरोधानंतर हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक लोकसभेत: मतदानावेळी गैरहजर राहणाऱ्या खासदारांना भाजप पाठवणार नोटीस
वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे काय?
सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात.
सरकारला एकाचवेळी निवडणुका का हव्या आहेत?
नोव्हेंबर 2020 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक मंचांवर ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ या विषयावर भाषण केले. ते म्हणाले आहेत, “एक देश, एक निवडणूक हा केवळ चर्चेचा विषय नसून भारताची गरज आहे. दर काही महिन्यांनी कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात. याचा विकास कामांवर परिणाम होतो. विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका संपूर्ण देशाच्या सभा एकाच ठिकाणी घेतल्या जातात, तर निवडणुकांवर होणारा खर्च कमी होईल.
या विधेयकाविरोधात कोणते युक्तिवाद केले जात आहेत?
वन नेशन वन इलेक्शनबाबत विरोधक अनेक प्रकारचे तर्कवितर्क लावत आहेत. निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास मतदारांच्या निर्णयावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा काँग्रेसचा युक्तिवाद आहे. पाच वर्षांतून एकदा निवडणुका घेतल्या तर सरकारची जनतेप्रती असलेली जबाबदारी कमी होईल.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’वर लोकसभेत असे चित्र दिसले, काँग्रेसचा दावा – भाजपकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही
देशात एकाचवेळी निवडणुका घेणे शक्य आहे का?
संसदेत वन नेशन वन इलेक्शन पास करण्यासाठी दोन तृतीयांश राज्यांची संमती आवश्यक असेल. इतर राज्यांची संमती घ्यावी लागली तर बहुतांश बिगर भाजप सरकार विरोध करतील. अनेक विरोधी पक्षांनी यापूर्वीच याचे संकेत दिले आहेत. त्याचबरोबर संसदेने तो मंजूर करून घेऊनच कायदा करणे शक्य असले तरी अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ज्या राज्यांमध्ये नुकतेच सरकार निवडून आले आहे ते याला विरोध करतील. कार्यकाळाबाबत ते सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ शकतात. भाजप आणि बिगर भाजप राज्य सरकारांमधील मतभेद इतके मोठे आहेत की वन नेशन वन इलेक्शनवर एकमत होणे शक्य दिसत नाही.
वन नेशन वन इलेक्शन लागू झाल्यास कोणत्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी होऊ शकतो?
वन नेशन वन इलेक्शन लागू झाल्यास, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंडचा सध्याचा कार्यकाळ ३ ते ५ महिन्यांनी कमी होईल. गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा यांचा कार्यकाळही १३ ते १७ महिन्यांनी कमी होणार आहे. आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पी. बंगाल आणि पुद्दुचेरीचा सध्याचा कार्यकाळ कमी होईल.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’च्या चर्चेत जेव्हा नियम ’72’ अडकला आणि अमित शहांनी दिले उत्तर
