अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय

Atrocity Act News :अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय.

supreme court order by Atrocity Act 2020

Atrocity Act News : सजग नागरिक टाइम्स : अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये करण्यात येणारी दुरूस्ती घटनाबाह्य नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमाती दुरूस्ती कायदा २०१८ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज १० फेब्रुवारी रोजी कोर्टात सुनावणी झाली.

सुप्रीम कोर्टाने या अट्रॉसिटी कायद्यातील दुरूस्ती घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे म्हणत ही दुरूस्ती संविधानाच्या चौकटीत असल्याचा निकाल दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे या कायद्याअंतर्गत केवळ तक्रार केल्यानंतर कोणत्याही चौकशीविना संबंधित व्यक्तीला अटक केली जाऊ शकते.

तसेच अटकपूर्व जामिनाची तरतूदही रद्द करण्यात आली आहे.

पुणे शहरातील बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचा पालिकेला पडला विसर.. वर्षभरात फक्त तीनच कारवाई.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानुसार, अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यासाठी प्राथमिक चौकशीची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.

जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत सरन आणि जस्टिस रविंद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

Create your website rs 9999 and spread your work _ name around the world at home mk (2)4999 creat a new websitedigital visiting card 70%off bannerCreate your website rs 7999 and spread your work _ name around the world at home mk

या कायद्यासंदर्भात वाढत्या तक्रारीवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यातील काही तरतूदी रद्द केल्या होत्या.

२० मार्च २०१८ रोजी न्यायमूर्ती ए.के. गोयल, यू. यू.ललित यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली होती.

आपल्या निकालात न्यायालयाने सबंधित प्रकरणात नियुक्त केलेल्या समिती अथवा वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकांच्या परवानगीशिवाय अटक करता येणार नाही.

त्याचबरोबर अॅट्रॉसिटीच्या संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते.

प्रभाग क्र २६ मधील सर्व डी.पी रस्ते चालू कराअन्यथा मनसे स्टाईल ने आंदोलन करू : सय्यद अझरुद्दीन

त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यातील अडचणींबरोबरच आरोपींना जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला होता .

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने या कायद्यात पुन्हा दुरूस्ती केली होती. या दुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाने ३० सप्टेंबर २०१९ हा कायदा पुर्नस्थापित केला.

३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला होता.

त्यानंतर आज निकाल देताना न्यायालयानं केंद्र सरकारनं कायद्यात केलेली दुरूस्ती संविधानाच्या चौकटीत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असल्याची माहिती मिळाली .

वीज चोरी केल्याप्रकरणी हडपसर मधील “शिक्षणसम्राटा ”वर महावितरणची कारवाई.

video news : Internet machine chori| फसवणूकीचे व इतर गंभीर गुन्हे दाखल होऊन ही आरोपी मोकाट |

telegram