कर्नाटकचे गृहमंत्री जी परमेश्वरा यांनी शनिवारी सांगितले की, सर्व जिल्हा उपायुक्तांना वक्फ कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांना नोटिसा न देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जमीन महसूल अभिलेख अंतिम मानून त्यानुसार प्रशासकीय कार्यवाही केली जाईल, असे ते म्हणाले.
परमेश्वरा यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले, “मुख्यमंत्र्यांनी सर्व उपायुक्तांना अशी कोणतीही नोटीस किंवा पत्र मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता या प्रकरणाचे निराकरण झाले आहे, परंतु भविष्यातील संभाव्य घडामोडीबद्दल आम्हाला खात्री नाही.
वक्फ बोर्डाने असा दावा केला आहे की काही भूखंड 50 वर्षांपूर्वी त्यांच्या नावावर नोंदवले गेले होते, परंतु परमेश्वराने स्पष्ट केले की कोणताही दावा वैध होण्यासाठी वक्फ आणि जमीन महसूल रेकॉर्ड यांच्यात जुळणी असणे आवश्यक आहे अन्यथा जमीन महसूल रेकॉर्डला प्राधान्य दिले जाईल.
“भाजपने वक्फ कायद्यांतर्गत नोटीस जारी करण्यास आणि जमीन महसूल रेकॉर्ड बदलण्यास सुरुवात केली,” शिवकुमार मंगळुरूमध्ये म्हणाले. आम्ही कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीतून बेदखल होऊ देणार नाही. जर कोणी अधिकारी अन्यथा वागले तर आम्ही योग्य ती कारवाई करू.
निष्कासन सूचनेवरून झालेल्या वादानंतर विजयपुरा जिल्ह्यातील होनवड येथील ग्रामस्थांसह शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
हावेरी जिल्ह्यातील कडकोल गावात, स्थानिक लोकांच्या ताब्यातून वक्फ मालमत्ता परत घेण्याच्या प्रशासकीय आदेशावरून गावकऱ्यांनी हिंसाचार केल्याचा आरोप आहे.
