‘क्रूर और अकारण’: ईरानी हमले ने यूएई को ‘रक्षा की स्थिति’ में धकेल दिया

संयुक्त अरब अमीरात ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक लहर के बाद “रक्षा की स्थिति” घोषित करते हुए कहा कि वह “अपनी संप्रभुता और निवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नपी-तुली प्रतिक्रिया देगा।“यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हाल के हफ्तों में देश की ओर 1,400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए जाने के बाद यूएई ने हालिया हमले को “क्रूर और अकारण ईरानी आक्रामकता” के रूप में वर्णित किया है।मंत्रालय ने कहा कि हमलों ने देश भर में नागरिक बुनियादी ढांचे और प्रमुख सुविधाओं को निशाना बनाया, जिससे लोग हताहत हुए और यूएई की संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन हुआ।बयान में कहा गया, “संयुक्त अरब अमीरात पुष्टि करता है कि वह क्रूर और अकारण ईरानी आक्रामकता के जवाब में रक्षा की स्थिति में है, जिसमें बुनियादी ढांचे और नागरिक स्थलों को निशाना बनाकर 1,400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का प्रक्षेपण शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों की मौत और चोटें आईं।”इसमें कहा गया, “ये हमले अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन, यूएई की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन और इसकी सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा हैं।”अमीराती वायु रक्षा प्रणालियों ने 755 से अधिक ड्रोन और कई मिसाइलों सहित आने वाले अधिकांश प्रोजेक्टाइल को रोक दिया। हालाँकि, अवरोधन से मलबा गिरने से नागरिक हताहत हुए, कम से कम चार लोग मारे गए और 100 से अधिक अन्य घायल हो गए।मंत्रालय ने कहा कि हमले अबू धाबी और दुबई के इलाकों में हुए, जिनमें हवाई अड्डों, बंदरगाहों, होटलों और अमेरिका संचालित अल धफरा एयर बेस जैसी सैन्य सुविधाओं के पास के स्थान शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये घटनाएं फरवरी के अंत में शुरू हुई ईरानी हमलों की निरंतर श्रृंखला का हिस्सा थीं।तनाव बढ़ने के बावजूद, यूएई ने जोर देकर कहा कि वह संघर्ष नहीं चाहता।“यूएई इस बात पर जोर देता है कि वह संघर्ष या तनाव में शामिल होना नहीं चाहता है। हालांकि, यूएई अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए और अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अपने नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के अपने पूर्ण अधिकार की पुष्टि करता है।”मंत्रालय ने कहा कि देश क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने निवासियों की सुरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखता है।