Homeताज्या घडामोडीजस्ट डायल कंपनीला राज्य ग्राहक आयोगाचा दणका; २५ हजार रुपये ८ टक्के...

जस्ट डायल कंपनीला राज्य ग्राहक आयोगाचा दणका; २५ हजार रुपये ८ टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश

ब्युटी पार्लर महिलांसाठी असतानाही त्याचा क्रमांक पुरुषांना देण्यात आला? अॅड वाजेद खान (बिडकर ) .

सजग नागरिक टाइम्स प्रतिनिधी . पुणे : प्रत्येक व्यक्ती व्यवसाय वाढण्यासाठी वाटेल तेथे जाहिरात करत असतो त्याचा एकच लक्ष असतो की अधिक ग्राहक मिळवून चार पैसे कमावणे. पण ज्या ठिकाणी त्याची जाहिरात केली जाते तेथूनच त्याची फसवणूक होत असेल तर त्याला पैसे कमावणे ऐवजी पैसे गमावणे व मानसिक त्रास सहन करणेच भाग पडते.

असाच एक प्रकार जस्ट डायल सोबत व्यवसाय करताना एका महिले‌सोबत घडला.ब्युटी पार्लर महिलांसाठी असतानाही त्याचा क्रमांक पुरुषांना देण्यात आला असल्याने त्या महिलेला मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावे लागले. याबद्दल सदरील महिलेने एडवोकेट वाजिद खान मार्फत न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती अधिक माहिती खालील प्रमाणे.

त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याप्रकरणी जस्ट डायल कंपनीने ग्राहकाला नुकसान भरपाई पोटी २५ हजार रुपये २४ सप्टेंबर २०२० पासून वार्षिक ८ टक्के व्याजाने देण्याचा आदेश अध्यक्ष जयंत देशमुख , सदस्य अनिल जवळेकर आणि शुभांगी दुनाखे यांनी दिला आहे . याबरोबरच तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून ३ हजार रुपये देण्यात यावेत , असेही आयोगाने आदेशात म्हटले आहे .

गुरुवार पेठ येथील महिलेने अॅड . वाजेद खान ( बिडकर ) यांच्यामार्फत जस्ट डायल कंपनीचे संचालक आणि अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या विरोधात न्यायाल्यात तक्रार दाखल केली होती . मात्र बच्चन यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करून घेण्यात आली नाही.तक्रारदारांच्या कथनानुसार त्यांनी ब्युटी पार्लरच्या जाहिरातीसाठी जस्ट डायलशी एक महिन्यासाठी करार केला होता .

त्याचा मोबदला म्हणून ४ हजार २७५ रुपये दिले होते . ब्युटी पार्लर महिलांसाठी असतानाही त्याचा क्रमांक पुरुषांना देण्यात आला . त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रास झाला तसेच त्यानंतर परवानगी न घेता हप्ता कापला . कोरोना काळात कोणतीही जाहिरात न करता मोबदला स्वीकारला . ती रक्कम परत न केल्याने कायदेशीर नोटीस पाठवली .

मात्र , जाब देणार कंपनी तसे न वागल्याने ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करून ४ लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली . मात्र , जाब देणारांकडून लेखी म्हणणे मांडण्यात आले . तक्रारदार हे ग्राहक नाहीत . सेवेच्या सर्व अटी आणि शर्ती मोबाईल क्रमांक आणि ई – मेलवर पाठविल्या आहेत .

कराराचा कालावधी एक वर्षाचा असल्याने तक्रारदारांनी मागणी ई – मेल वर करून हप्ता थांबविण्याची मागणी केली होती.मात्र , त्यांना ईसीएस स्किपचे ऑप्शन दिले होते . मात्र , त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही . त्रुटीयुक्त सेवा दिली नाही , सबब तक्रार रद्द करण्याची मागणी केली .

मात्र , दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर तक्रारदारांना त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याचा निष्कर्ष काढत आयोगाने वरील आदेश दिला . सदरील माहिती अॅड वाजेद खान यांनी दिली.

Share Now
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular