शेतकरी संप..मुख्यमंत्र्यांसाठी समस्या नव्हे तर संधी..!
राज्यात सध्या उग्र होत चाललेल्या शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर वरील शीर्षक वाचून तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटले असणार. परंतु होय. हे खरं आहे. शेतकरी संप हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी आपत्ती नाही तर मोठी संधी आहे. त्याकडे ते कोणत्या दृष्टीने पाहतात यावरच संधीचे सोने करायचे की राजकीय चक्रव्यूहात अडकून पडायचे, हे मुख्यमंत्र्यांना ठरवावे लागणार आहे.
शेतकरी संपाकडे पाहताना प्रथम सध्याची राजकीय आणि सामाजिक पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच भाजपाच्या हाती सत्ता आली आहे. त्यामुळे जन्मापासूनच सत्तेची उब मिळालेल्या विरोधकांची अवस्था पाण्यातून बाहेर काढलेल्या माशासारखी झाली आहे. येनकेन प्रकारे सत्ताधार्‍यांना स्वस्थ बसू द्यायचे नाही, असा जणू विडाच विरोधकांनी उचलला आहे. आधी मराठा क्रांती मोर्चाच्या ठिणगीला हवा देऊन विरोधकांनी त्यात काही प्रमाणात यश मिळविले. आता शेतकरी मोर्चाच्या निमित्ताने याच नाटकाचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे. सध्याचे शेतकरी मोर्च हे केवळ शेतकर्‍यांचे आहेत, असे म्हणता येणार नाही. यामध्ये शेतकरी संघटनांसोबतच काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना अशा सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचा गोतावळा आहे. अर्थात मोठी ताकद ही विरोधकांची आहे. सत्तेत मनासारखे समाधान मिळत नसल्याने त्याला शिवसेची मोठी रसद मिळाली आहे. या सर्वांची एकच मागणी आहे. ती म्हणजे शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करा. त्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या. असे असेल तर मुख्यमंत्र्यांनीही धाडस करून कर्जमाफीचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. असे केले तर त्याचे श्रेय हे विरोधकांच्या संघर्षयात्रेला मिळेल, असे मानण्याचे बिलकूल कारण नाही. कारण विरोधकांची संघर्षयात्रा म्हणजे मगरीचे नक्राश्रू आहेत. पंधरा वर्षे केलेल्या पापाचे फळ म्हणूनच संघर्ष यात्रा काढण्याची वेळ मतदारांनी विरोधकांवर आणली. वास्तविक संघर्ष यात्रा हे खरे म्हणजे भाजपाचे नेते कै. गोपीनाथ मुंडे यांचे पेटंट. संघर्ष हाच त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग होता. त्यांनी राज्यभर काढलेल्या संघर्ष यात्रेमुळेच राज्यात पहिल्यांदा परिवर्तन झाले. विरोधकांची आताची संघर्ष यात्रा ही शेतकर्‍यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून स्वतःच्या अस्तित्वासाठी चाललेला केविलवाणा प्रयत्न म्हणावा लागेल. कोणी काय दिवे लावले, हे जनतेला चांगले समजते. त्यामुळे विरोधकांच्या संघर्ष यात्रेला घाबरून शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीपासून पळ काढणे ही मुख्यमंत्र्यांसाठी राजकीय आत्महत्या ठरेल. नाहीतरी केवळ राज्यातील नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेतकरी वर्ग कमालीचा अडचणीत आहे. त्यातच नोटाबंदीच्या निर्णयाने त्याचे पंख छाटले आहेत. त्यामुळे शेतकरी संपाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांसाठी कर्जमाफीची मोठी सुवर्णसंधी चालून आली आहे. उत्तरप्रदेशात राजगादीवर बसण्यापूर्वीच योगी आदित्यनाथ यांच्यामुळे अनेकांच्या छातीत धडकी भरली होती. परंतु पहिल्याच झटक्यात अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची का होईना, कर्जमाफी करून योगींनी आपल्याविषयीचा समज खोटा ठरविला. किंबहुना आपली प्रतिमा उजाळत लोकप्रियताही वाढवून घेतली. तशीच संधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढेही हात जोडून उभी आहे. पंधरा वर्षाच्या कारभाराला कंटाळून जनतेने मोठ्या विश्वासाने भाजपाला सत्तेत बसविले आहे. त्यात शेतकर्‍यांचाही वाटा तेवढाच आहे. त्यामुळे ‘अभ्यास’ पूर्ण करून एक पाऊल माघारी येत मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचा निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे. वाघ दोन पावले मागे येतो तो आणखी लांब झेप घेण्यासाठी. या मागे येण्यात त्याचा पराभव नसतो. त्याप्रमाणे कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यास राज्यातील शेतकरी मुख्यमंत्र्यांना डोक्यावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही. नाहीतरी आणखी दोन वर्षांनी (मुख्यमंत्र्यांच्या भाषेतील योग्य वेळ) निवडणुकीच्या तोंडावर फडणवीसांना कर्जमाफीचे गाजर द्यावेच लागणार आहे.
दुसरे म्हणजे कर्जमाफी हा एकमेव, ठोस आणि अंतिम उपाय आहे, असे नक्कीच नाही. आता कर्जमाफीसाठी उसने अवसान आणून गळे काढणार्‍यांनाही हे माहित आहे. परंतु शेतकर्‍यांमधील मोठ्या घटकाला यामुळे काही प्रमाणात नक्कीच दिलासा मिळणार आहे.
‘जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे.’ शेती केल्याशिवाय त्यातील दुःख समजत नाही. मुख्यमंत्री महोदय, शेती हा खरोखरच फायद्याचा विषय राहिलेला नाही. गाळातल्या शेतकर्‍याला बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफीसोबतच अनेक वेगवेगळे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्याची ‘योग्य वेळी’ चर्चा करूच. परंतु आता शेतकर्‍यांसाठी एक पुण्याचा निर्णय घेण्याची संधी तुमच्यापुढे चालून आली आहे. आपण या संधीचे सोने कराल, ही अपेक्षा.
लेखक:सोमनाथ गर्जे.
