(Dargah inam propurty) उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल
(Dargah inam property) सजग नागरिक टाइम्स:
पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सेनापती धनाजी जाधवराव ( संताजी -धनाजी या प्रसिद्ध जोडीतील धनाजी ) यानी माळेगाव ( बारामती )
येथे राजा बागसवार दर्गाहला इनामी दिलेल्या जागेवर काही व्यक्ती मालकी हक्क असल्याचे सांगत असल्याने
व विक्री करायचा प्रयत्न करत असल्याने हा वाद निवाड्यासाठी वक्फ ट्रिब्युनल समोर होता.
वक्फ ट्रॅब्युनलने वादी यांच्या विरोधात दिलेला म्हणजे सेनापती धनाजी यांच्या वंशजांनी दिलेली सनद साक्षांकित छायाप्रतीच्या स्वरूपात मान्य करण्यास नकार देणारा
आणि राज्य वक्फ मंडळाच्या हक्कांवर गदा आणणारा वादग्रस्त आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरविला आहे.
ही जागा दर्ग्याकडेच रहावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या बाजुने
युक्तीवाद करणारे अॅड. समीर शेख ( पुणे ) यांनी या निकालाची माहिती पत्रकाद्वारे दिली.
*वक्फ प्राधिकरणाचे वादग्रस्त आदेश रद्द*
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बारामती येथील वक्फ जागे संदर्भातील वक्फ प्राधिकरणाने
दुसऱ्या एका प्रकरणामध्ये दिलेले दोन आदेश मार्गदर्शक तत्व सांगून रद्द करतांनाच वक्फ प्राधिकरणाला शेलक्या शब्दांत सुनावले आहे.
सदर प्रकरणात वक्फ प्राधिकरणाद्वारे दिल्या गेलेल्या दोन आदेशांवर पुनर्विचाराची सुनवाई झाली.
उच्च न्यायालयाचे न्या. कुलकर्णी यांनी प्रथमतः हे स्पष्ट केले की
वक्फ प्रकरणात मुदत अधिनियम 1963 अन्वये पुनर्विचारासाठी 90 दिवसांची मुदत नसून त्याच्या कलम 137 अन्वये 3 वर्षांची मुदत असते.
वक्फ प्राधिकरणाने विवादित आदेशांपैकी पाहिला आदेश फक्त एका ओळीचा दिलेला असल्याने
सदर आदेश नैसर्गिक न्याय तसेच कायद्याच्या मूलभूत तत्वांची अव्हेरणा करणारा असल्याचे ताशेरे ओढतानाच
प्रत्येक आदेश पारित करत असतांना न्यायालयांनी त्याची व्यवस्थीत कारणमीमांसा स्पष्ट करणे म्हणजे
“बोलका आदेश” (speaking order) पारित करणे कायद्याने आवश्यक असल्याचे उच्चन्यायालयाने स्पष्ट केले.
वक्फ प्राधिकरणाचा पाहिला आदेश रद्द केला.
तर वक्फ प्राधिकरणाचा दुसरा आदेश रद्द करतांना
जे प्रकरण सिद्ध करण्याची मूलभूत पायाभरणी पुराव्या द्वारे झालेली असेल त्या प्रकरणात दुय्यम पुरावा म्हणजे
साक्षांकित छायाप्रती स्विकारल्या पाहिजेत हे स्पष्ट करतांना पुराव्याच्या साक्षांकित छायाप्रती दुय्यम पुरावा म्हणून स्वीकारण्याचे देखील आदेश पारित केले आहेत.
सदर प्रकरणात मूळ वादींतर्फे ऍड. कटनेश्वरकर यांनी केलेला युक्तिवाद
तर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाद्वारे ऍड समीर शेख यांनी
साक्षीपुरावा अधिनियमाच्या कलम 65 अनुषंगाने केलेला युक्तिवाद उच्चन्यायालयाने ग्राह्य धरून त्या आधारे हा आदेश दिला आहे.
खंडपीठाने वक्फ प्राधिकरणाने दिलेले दोन्ही आदेश ताशेरे मारून रद्द केल्याने या आदेशाची मोठी चर्चा होत आहे.
वाचा : स्त्री शिक्षणाची सुरुवात, स्त्री-शिक्षणाच्या पुरस्कर्त्या सावित्रीबाई फुलेआणि फातिमा बी शेख
