Rationing grains :अन्न धान्य वितरण कार्यालयाला अहवाल सादर, त्यात सगळे आलबेल
सजग नागरिक टाईम्स,अजहर खान: Rationing grains e poss machine घोळ : पुणे :महाराष्ट्रात रेशनिंग धान्यांचा काळाबाजार होत असल्याचे
अनेक उदाहरणे पहायला मिळाले असून काहिंवर तर अन्न सुरक्षा मानके कायद्या नुसार गुन्हे देखील दाखल झाले आहे ,
तसेच तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरिष बापट यांनी काळाबाजार करणा-यांवर थेट मोकाच
दाखल केल्याने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची चांगलीच कोंडी झाली होती,
व मिळणा-या मलाईमुळे (गंगाजळी) चांगलेच गलेलठठ झालेले अधिकारी यातून मार्ग काढण्यासाठी आग्रेसर होते,
परंतु शासनाने (e poss machine) ईपाॅस मशीन पद्धत (ऑनलाईन धान्य वाटप) आणल्याने ते व त्यांचे हितचिंतक अडचणीत सापडले,
त्यातून मार्ग काढण्यासाठी पुरवठा निरीक्षक व अधिकारी आणि दुकानदार साठगाठ मारून
आजही धान्य काळ्या बाजारात पाठवून नागरिकांच्या तोंडातील घास पळवून नेत आहेत.

यातीलच पारदर्शक विभाग म्हणून मिरविणा-या अन्न धान्य क” परिमंडल विभाचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे,
क” परिमंडल विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पुणे औंध परिसरातील गरीब शिधापत्रिका धारकांना
शासनाने सवलतीत दिलेला गहू काळया बाजारात विक्रीस नेत असल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे.
याबाबत खडकी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
औंध परिसरातील दोन महिला बचत गटांना स्वत धान्य परवाना देण्यात आला आहे,
त्या दोन्ही दुकानातून प्रत्येकी 10 पोतो असे 20 पोती गहू घेऊन जाणारा टेम्पो समाजिक कार्यकत्यांनी धरून पोलिसांच्या ताब्यात दिले,
पोलीसांनी टेम्पो चालक व एकाला ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला आहे.
टेम्पो चालकाने तीन दुकानातून गहू घेतल्याचे सांगितले त्या तीनही दुकानातील तपासणी पुरवठा विभागाच्या अधिका-यांनी अभिलेखाची पाहणी केली.
व सर्व आलबेल असल्याचा अहवाल अन्न धान्य वितरण कार्यालयाला दिला आहे.
मग हा गहू कोणाचा आहे. टेम्पो चालकाने दिलेल्या जबाबातून सदरील दुकानदारांवर गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित आहे.
राहिला प्रश्न अधिका-यांनी केलेल्या तपासणीचा यावर संशय निर्माण झाल्याने
स्वत: अन्न व पुरवठा उपायुक्त निलिमा धायगुडे यांनी सदरील प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी अशी मागणी होत आहे.
हेपण वाचा :जमीन घोटाळयात अटक झालेल्या महिला अधिकारी अखेर निलंबित.
आणि या प्रकरणात संबंधित दुकानदार आणि पुरवठा अधिका-यांचे सलोख्याचे संबध असल्याचे दिसून येत आहे ?
त्यामुळे या अधिका-यांच्यी हि सखोल चौकशी करण्याची मागणी शिधापत्रिकाधारकांकडून होत आहे.
अन्न सुरक्षा मानके कायद्यानुसार संबंधित परिमंडल अधिकारी व पुरवठा निरीक्षकांची जबाबदारी आहे.
परंतु ते जबाबदारी पार पाडत नसल्याने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर
अन्न सुरक्षा मानके कायद्यानुसार निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.