आयडियल ऐजुकेशन ट्रस्ट संचालित शाळांनी लाखो रुपयाचे अनुदान घेऊन हि त्याचा योग्य तो वापर न केल्याचे उघड.

Ideal Education Trust schools news: मंत्रालयातील अवर सचिव व इतर अधिकाऱ्यांनी केली होती तपासणी.

आयडियल ऐजुकेशन ट्रस्ट संचालित शाळांच्या तपासणीत आढळून आली अनियमिता,

आयडियल ऐजुकेशन ट्रस्ट संचालित शाळांनी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांच्याकडे सादर केलेल्या अहवाला बाबत ब-याच गोष्टींचा उलगडा लवकरच होणार आहे.

Ideal Education Trust schools news : सजग नागरिक टाईम्स:

Ideal Education Trust schools did not use the grant of lakhs of rupees properly.

आयडियल एज्युकेशन ट्रस्ट संचालित काहि शाळांना शासकीय अनुदान मिळत असूनही सदरील संस्थेच्या शाळा अम्हास कोणत्या हि प्रकारचे अनुदान मिळत नसल्याचे व अल्पसंख्याक शाळा असल्याचे ओरडत होते.

Advertisement

याची बातमी सजग नागरिक टाईम्सने प्रसिद्ध केली होती व त्या संदर्भात प्रतिनिधींनी पाठपुरावा सुरू केला असता त्या संस्थेच्या शाळांना अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून स्वछगृहासाठी (toilet),

पिण्याच्या पाण्याची टाकीसाठी,वर्ग खोलीतील फरशी दुरूस्तीसाठी, बेंचेसाठी, प्रयोग शाळेसाठी, आणि इत्यादी स्वरूपाचे अनुदान मिळत असल्याचे दिसून आले.

Ideal Education Trust schools did not use the grant of lakhs of rupees properly.
पहा अनुदानाची रक्कम व माहिती

त्याची तक्रार सजग नागरिक टाईम्सच्या प्रतिनिधीने थेट मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विकास विभागाला केल्याने अल्पसंख्याक विकास विभागाने पुणे जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून सदरील संस्थेची चौकशी करणाचे आदेश दिले होते .

Advertisement

त्याची दखल घेत ऑगस्ट २०१९ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी थेट आयडियल एज्युकेशन ट्रस्टच्या संस्थापकालाच तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश पारित केले होते,

व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) गणपत मोरे यांनी लवकरच पारदर्शकपणे अहवाल सादर करण्याची हमी दिली होती.

त्यास एक वर्ष उलटून गेल्यानंतर हि काहीच कारवाई न झाल्याने अखेर मंत्रालयातून अवर सचिव व कक्ष अधिकारी यांनी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक गणपत मोरे आणि पुणे जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी सोबत घेऊन शाळेत जाऊन तपासणी केली .

Advertisement

या तपासणी दरम्यान त्यांना अनेक त्रुटया आढळून आल्या आहेत.

अनुदान वाटपाच्या व खर्चाच्या अनुषंगाने त्यामध्ये खालील प्रमाणे अनियमितता आढळून आल्याचे ठळक मुद्दे .
१. ग्रंथालय प्राथमिक व माध्यमिक साठी एकच असल्याचे दिसून येते तेही अद्यावत व पुरेसे नाही.
२. पाण्यासाठी दिलेली रक्कम योग्य त्या कामासाठी खर्च झाल्याचे दिसून येत नाही.
३. प्राथमिक शाळेसाठी त्या वयोगटास अनुरूप बेंच खरेदी केल्याचे दिसून येत नाही.
४. शाळेमध्ये बेंच उपलब्ध आहेत परंतु ते कधी खरेदी केल्याचे दिसून येत नाही.
५. अल्पसंख्याक विभाग यांच्या शासन निर्णय दि. ०७/१०/२०१५ मधील मुददा क्र. ड मधील ०३ चे उल्लंघन झाल्याचे दिसून येते.
६. शासन निर्णय दि. ०७/१०/२०१५ मधील मुददा क्र. ६ चे अनुपालन झाल्याचे दिसून येत नाही.

मुददा क्र. ड मधील ०३ काय म्हणतो पहा .>>>> एका DIES CODE/Institute Code/लायसन्स क्रमांकासाठी फक्त एकदाच अनुदान देण्यात येईल तथापि, एकाच इमारतीत / आवारात एकाच संस्थेच्या प्राथमिक,माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अशा वेगवेगळया शाळा/महाविद्यालये हे दिवसभरातील स्वतंत्र वेळापत्रकानुसार वेग वेगळया पाळीत / सत्रात भरत असतील आणि त्यांचे DIES CODE वेगवेगळे असतील अशा परिस्थितीत त्या इमारतीसाठी/आवारासाठी या DIES CODES पैकी फक्त एकाच DIES Code साठी अनुदान मंजूर करण्यात येईल,

शासन निर्णय दि. ०७/१०/२०१५ मधील मुददा क्र. ६ काय म्हणतो पहा. .>>>> शाळस अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर संबंधीत शाळांनी त्यांच्या प्रस्तावात उल्लेख केलेल्या कामासाठी अनुदानाचा योग्यरित्या वापर करुन त्याबाबतचे गट शिक्षणाधिकारी /शिक्षणाधिकारी/ सहसंचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या प्रतीस्वाक्षरीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रपत्र-५, देयके, फोटो, इत्यादीसह जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करणे बंधनकारक राहील. खरेदीच्या पावत्यांमध्ये VAT कपात दर्शविलेली असावी.उपयोगीता प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी गट शिक्षणाधिकारी/ शिक्षणाधिकारी/ सहसंचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांनी प्रत्यक्ष साहीत्य/वस्तूंची तसेच पावत्यांची तपासणी करुन खात्री करणे आवश्यक आहे. सर्व शाळांनी या योजनेतर्गत खरेदी केलेल्या साहीत्य/वस्तुंची स्वतंत्र जडसंग्रह नोंदवहीत नोंद घ्यावी. या नोंदी गट शिक्षणाधिकारी /जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी पडताळणी करुन प्रमाणीत कराव्यात. बांधकामासंदर्भात संबंधित वास्तुशास्त्रज्ञ यांनी दिलेला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त करावा. सदरील योजनेतून निर्माण केलेल्या मत्ता Assets ची स्वतंत्रनोंदवही ठेवावी. वस्तु/इमारत यावर अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे अनुदानातून असे लिहिणे आवश्यक आहे. संस्थांनी परिपूर्णरित्या भरलेले अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ऑगस्ट अखेर पर्यंत सादर करणे आवश्यक राहील. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव कोणत्याही स्तरावर स्विकारले जाणार नाहीत

Advertisement

वरील सर्व बाबी पहाता अनुदान खर्चामध्ये अनियमितता झाल्याचे दिसून येते.

सदर सहा शाळांचा अहवाल योग्य त्या कार्यवाहीस्तव सादर करण्यात येत असल्याचे पत्र शिक्षणाधिकारी माध्यमिक गणपत मोरे यांनी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालयातील अधिका-यांना पाठविले आहे.

Advertisement
Support our journalism - Support Sajag Nagrikk Times