गिरीष बापट यांना दहा हजार रुपयांचा दंड

 दुकानाचा परवाना रद्द प्रकरण .

सजग नागरिक टाइम्स: नागपूर :  नियमबाह्य़ पद्धतीने एका स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द करणे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांच्या चांगलेच अंगलट आले .

याप्रकरणी न्यायालयाने संबंधित दुकानाचा परवाना कायम ठेवत, Girish bapat यांना दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

सजग च्या व्हिडीओ बातम्या पाहण्यासाठी क्लीक करा 

गोंदिया जिल्ह्यातील दांडेगाव येथील रहिवासी असलेल्या कौशल्या नेवारे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना न्या. रोहित देव यांनी हे आदेश दिले.

याचिकाकर्ते कौशल्य नेवारे यांनी याचिकेत दिलेल्या माहितीनुसार, गणेश नेवारे हे कौशल्या यांचे पती होत. पतीच्या नावे १९८५पासून स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना होता.

दरम्यान, २०१५मध्ये जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे दुकानदाराविरूद्ध तक्रार आली. त्या तक्रारीनुसार अन्न निरीक्षकांनी चौकशी केली व प्राप्त झालेल्या चौकशी अहवालाच्या अधारे दुकानाचा परवाना रद्द केला.

हा निर्णय पाहून नेवारे यांनी पुरवठा उपायुक्त यांच्याकडे दाद मागितली. त्यावरही सुनावणी झाली. मात्र, या सुनावणीत उपायुक्तांनी ६ जानेवारी २०१६ ला वितरण अधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरवत परवाना कायम ठेवला.

दरम्यान, अर्धांगवायूचा झटका आल्याने गणेश नेवारे अंथरुणाला खिळले. त्यांच्या हालचालींवर मर्यादा आल्याने त्यांनी दुकानाचा परवाना पत्नीच्या नावे करून मिळावा यासाठी वितरण अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता . या अर्जावर निर्णय झाला आणि १९ मे २०१७ पासून दुकान कौशल्या  यांच्या नावे झाले.

तुमच्या प्रिय मित्रांना सुंदर  शुभेच्छा देण्यासाठी क्लिक करा .

दरम्यान, तक्रारदाराने विभागीय उपायुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे अर्ज केला.

या अर्जावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी जुलै २०१७ मध्ये एकाच दिवशी सुनावणी घेतली. या वेळी नेवारे यांची बाजू ऐकूण घेण्यात आली नाही. तसेच,

दुकानाचे मालक बदलल्याची माहिती देण्यात येऊनही सदर दुकानाचा परवाना २० जुलै २०१७ला रद्द करण्यात आला.

पुण्यात मुस्लिम मुक महामोर्चाची तयारी जोमात

दुकानाचा परवाना रद्द झाल्याचे समजताच कौशल्या  नेवारे यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकूण घेतली.

त्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी नियमबाह्य़पणे परवाना रद्द केल्याचे सिद्ध होत असल्याचे स्पष्ट करत मंत्री Girish bapat यांना दंड थोटवण्यात आला. 

भवानीपेठ काशीवाडीत अतिक्रमण कारवाई जोमात.