पुढील आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नाही: सुप्रीम कोर्ट

sajag-advertisement-offerWEB HOSTING OFFER
Advertisement

(OBC Reservation supreme court order 2022)

(OBC Reservation ) sajag nagrik times : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.

याविषयी मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.

या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

Advertisement

वाचा : कोंढव्यात शॉक लागून 5 वर्षीय बालकाचा मृत्यू

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘राज्य मागासवर्गाच्या अहवालामध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाविषयी कोणतीही माहिती नाही.

यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नाही.

तसेच कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नाही असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Advertisement
Advertisement

या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडल्या जाव्यात असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

ओबीसी आरक्षण लागू करण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये म्हटले होते की, मागासवर्ग आयोगाने याविषयी निर्णय घ्यावा.

मात्र आता मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये तयार केलेला अहवाल न्यायालयाने नाकारला आहे.

या आकडेवारीमधून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्त्व दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Advertisement

तसेच राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असे या अहवालातून दिसून येत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Spread the love