हडपसर येथील आयडियल ऐजुकेशन ट्रस्टने घेतलेल्या अनुदानाचा हिशोब सादर करण्यास का करतेय टाळाटाळ ?

WEB HOSTING OFFERsajag-advertisement-offer
Advertisement

Ideal Education Trust : जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला खेद,

Ideal Education Trust :सजग नागरिक टाईम्स प्रतिनिधी :

avoid-submitting-the-account-of-grant-taken-by-ideal-education-trust

पुणे शहरातील हडपसर सय्यदनगर येथील आयडियल ऐजुकेशन ट्रस्ट संचालित शाळांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून २०१४ ते २०१८ पर्यंत लाखो रुपयांचे अनुदान ,सहुलती घेतले होते.

त्या अनुदानाचा ,सहुलतीचा ,विनियोग कसा व कुठे केला यासंदर्भात अजहर अहमद खान यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागातील तत्कालीन सचिव श्याम तागडे,

यांची भेट घेऊन सदरील ट्रस्टने जिल्हा नियोजन समितीकडे अद्यापही सविस्तर माहिती व हिशोब आणि टेंडर प्रक्रियेतील कागदपत्रे जोडले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

Advertisement

वाचा : सय्यदनगर मधिल शाळेने विद्यार्थीनीचे नाव व धर्म बदलल्याचा धक्कादायक प्रकार ?

सचिवांनी पुणे जिल्हाधिकारी यांना आयडिल ऐजुकेशन ट्रस्ट संचालित सर्व शाळांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी पत्रककाडून शिक्षणाधिकारी माध्यमिक गणपत मोरे यांना त्वरीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

वारंवार अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून पत्रव्यवहार होत असल्याने,

माध्यमिक शिक्षण विभागाने आयडियल ऐजुकेशन ट्रस्टला पत्र व्यवहार करून स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे सांगूनही ट्रस्ट दाद देत नाही ये .

Advertisement

आयडियल ऐजुकेशन ट्रस्ट दाद देत नसल्याने शिक्षण विभाग अहवाल सादर करण्यास उशीर करत आहे,

जर आयडियल ऐजुकेशन ट्रस्ट शिक्षण विभागाला दाद देत नसेल तर शिक्षण विभागाने ट्रस्टवर कडक कारवाई करण्याची मागणी खान यांनी केली आहे.

Advertisement

४ वेळा सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे पत्र देऊन ही उपस्थित न राहता आयडिल ऐजुकेशन ट्रस्टने केराची टोपली दाखवली आहे.

सदरील ट्रस्ट कागदपत्रे आणून देण्यास असमर्थता दाखवत सुनावणीला उपस्थित राहत नसेल तर शिक्षणाधिकारी हे आणखीन किती वाट पाहणार,

Advertisement

शिक्षणाधिकाऱ्यांना ट्रस्टच्या सर्व शाळांची तपासणी करण्याचा अधिकार असताना त्या अधिकाराचा वापर का करत नाही?

फक्त कागदोपत्री घोडे का नाचविले जात आहे ?

अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ करीत असतानाही शासनाच्या अनुदानाचा अपहार केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई का केली जात नाही ? असे प्रश्न खान यांनी विचारले आहे.

अहवाल सादर करण्यास शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी उशीर केल्या प्रकरणी जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे यांनी खेद व्यक्त केला आहे.

Advertisement

तर सदर प्रकरणी वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल त्वरित सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अधिक माहितीसाठी डॉ गणपत मोरे यांच्याशी संपर्क केला असता तो झाला नाही.

VIDEO पहा : सोनावने चे शेख करणाऱ्या वतनदाराला धडा शिकवल्या शिवाय सोडणार नाही :जयंत शिंदे

avoid-submitting-the-account-of-grant-taken-by-ideal-education-trust

Advertisement