सजग नागरिक टाइम्स : सरकारी जागेवर हज हाऊस उभारणीचं काम सुरू असलेलं थांबवा. ही कृती म्हणजे धार्मिक कृती असल्याचं सांगत हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते मिलिंद एकबोटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र हज हाऊसची उभारणी धर्मनिरपेक्ष असल्याचं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने एकबोटेंना फटकार लावली आहे .
हज हाऊसची उभारणी करणे ही धर्मनिरपेक्ष कृती आहे, धार्मिक कृती नव्हे. त्यामुळे स्वत:ला गोंधळात पाडू नका’, अशी स्पष्टोक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाने समस्त हिंदू आघाडीचे मिलिंद एकबोटे याच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नुकतीच केली.
त्याचवेळी या याचिकेतील तक्रार वैयक्तिक नसून, सार्वजनिक स्वरूपाची असल्याने रिट याचिकेचे रुपांतर जनहित याचिकेत करत असल्याचेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पुण्यात पुणे महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या कोंढवा येथील जमिनीवर हज हाऊसचे बेकायदा बांधकाम सुरू आहे. या जमिनीवर आधी नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याबाबतचे आदेश होते. मात्र, त्यात बदल करून हज हाऊसचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे.
हे बांधकाम धार्मिक कृतीच्या प्रकारात मोडते, जे सरकारला करता येत नाही’, असे म्हणणे एकबोटे यांनी अॅड. कपिल राठोड यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेत मांडले आहे.
मात्र, ‘जमीन वापरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. शिवाय हज हाऊसच्या इमारतीच्या दोन मजल्यांचे बांधकाम पूर्णही झाले आहे’, असे म्हणणे पुणे महापालिकेतर्फे अॅड. अभिजीत कुलकर्णी यांनी मांडले. अखेरीस खंडपीठाने पुणे महापालिका व राज्य सरकारला नोटीस जारी करून म्हणणे मांडण्यास सांगितले आणि सुनावणी तहकूब केली.
