नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी( एनआरसी)या बाबतीत नेमकी वस्तुस्थिती काय ?

National Registration Citizenship (NRC) आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) या बाबतीत नेमकी वस्तुस्थिती काय ?

citizenship-amendment-act-caa-and-national-registration-citizenship-nrc

National Registration Citizenship (NRC) आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) याविरोधात सध्या देशभर जोरदार आंदोलने सुरू आहेत.

या बाबतीत नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे याच्या बातम्या शासकीय सूत्रांचा हवाला देउन माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्या असल्या तरी तेवढे पुरेसे नाही.

त्याने खुलासा होण्याऐवजी संभ्रमात आणखी वाढच झाली आहे. यथावकाश हे दोन्ही कायदे भारतभर लागू होणार यात कोणतीही शंका नाही.

आणि सगळ्याची लिटमस टेस्ट म्हणून आसामकडे पाहिले जात आहे. आसाममध्ये अंतिम राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि त्यात सुमारे १९ लाख लोकांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

इतर बातमी : CAA & NRC विरोधात 29 डिसेंबर रोजी महामोर्चा

आता या १९ लाखांचे भवितव्य काय ? तर त्याचे उत्तर डीटेन्शन सेंटर असेच येते. या लोकांना काद्यानुसार अपील वगैरेचे अधिकार आहेत हा भाग अलाहिदा.

अर्थात कायदेशीर प्रक्रियेतून जाणे किती जणांना शकय होईल हा भाग आणखी वेगळा.
नागरिकत्वातून वगळल्या गेलेल्यापैक़ी बहूसंख्य हिंदू असल्याचे म्हटले जाते.

यात आसाममध्ये पिढ्यानपिढ्या राहिलेले सरकारी कर्मचारी, लष्करी अधिकारी, कामगार यांचा समावेश होता.

३० -३० वर्षे देशाची सेवा केलेल्या लष्क़री अधिका-यांचे बँक कर्मचा-यांचे इतकेच नव्हे तर माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद

यांच्या नातेवाईकांचेही नांव अंतिम राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी अभिलेखातून वगळण्यात आले आहे.

citizenship-amendment-act-caa-and-national-registration-citizenship-nrc

आणि अशी नावे वगळण्याचे कारण एकच आहे ते म्हणजे लिगसी डाटामध्ये ( म्हणजे ज्यात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची नावे एकत्रित ठेवली जातात तो अभिलेख ) त्यांच्या नावाची नोंद न सापडणे !

आसामच्या बाबतीत १९५१च्या एनआरसी (नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी) आणि २४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्री पर्यंत ज्यांची नांवे मतदार यादीत आहेत त्याला लिगसी डाटा म्हटले जाते.

त्याचप्रमाणे २४ मार्च १९७१ पूर्वीचे निर्वासित नोंदणी प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, एलआयसी पॉलिसी, जमीन आणि भाडेकरुची नोंद, नागरिकत्व प्रमाणपत्र,

पासपोर्ट, शासनाने दिलेला परवाना किंवा प्रमाणपत्र, बँक / टपाल कार्यालयीन खाती,

कायमस्वरुपी निवासी प्रमाणपत्र, सरकारी रोजगार प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आणि कोर्टाचे नोंदी.

या पैकी काहीही एनआरसी मध्ये नोंदणीसाठी आवश्यक आहे. व्यक्तिचा जन्म २४ मार्च १९७१ नंतर झाला असेल

तर त्याला/तिला त्यांच्या नातेवाईकांचा वरील पूर्वीचा १९७१ पुरावा द्यावा लागतो. अन्यथा त्याला/तिला नागरिकत्व मिळत नाही.

आता माजी राष्ट्रपती किंवा ज्यांची ३०/३० वर्ष शासकीय सेवा झाली आहे ते जर वरील कागदपत्रे जमा करू शकत नसतील तर इतरांची काय कथा?

त्यामूळेच या दोन्ही कायद्याबाबतचा असंतोष वाढत आहे.

देशाच्या इतर भागात हे कायदे लागू होतील तेंव्हा या नियमांमध्ये थोडासा बदल होईलही कदाचित परंतु शासकीय अभिलेख हा त्यातील एक मोठा घटक असणार आहे.

भारतात शासकीय अभिलेख आणि त्यांचे जतन आणि कायद्याचा अर्थ लावण्याची पद्धत हा एक मोठा विनोद आहे.

महाराष्ट्रात जात पडताळणीसाठी काकाच्या जातीची नोंद असलेल्या जन्मतारखेच्या दाखल्यावर पुतण्याची जात पडताळणी होते

मात्र प्रत्यक्ष काकाची त्याच्या पूर्वजांच्या जातीनोंदीअभावी जातपडताळणी होत नाही हे वास्तव आहे.

असो या सर्व असंतोषात भर टाकली ती डीटेन्शन कँपच्या बातम्यांनी. माध्यमांवर आणि विकिपिडीयावर विश्वास ठेवायचा

तर आसाम मध्ये नागरिकत्व हिरावलेल्यांसाठी आधीच ६ डीटेन्शन कँप्स असून आणखी १० बांधण्याची तयारी सुरू आहे.

गोलपारा येथे २ हेक्टरवर नव्याने बांधलेल्या डीटेन्शन कँपमध्ये ३००० निर्वासितांना ठेवायची सोय असून ते बांधण्यासाठी ४६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत.

आता ३००० निर्वासितांसाठी ४६ कोटी तर १९ लाख निर्वासितांसाठी सुमाते ३० हजार कोटी फक्त डीटेन्शन केंप बांधण्यासाठी लागतील .शिवाय ती चालवण्यासाठी लागणारा खर्च वेगळा.

ही झाली आसामची कथा विकिपीडीयावर विश्वास ठेवायचा तर देशातील प्रत्येक राज्यात एक डीटेन्शन कँप उभारले जाणार आहे.

त्यातील गोवा राज्याच्या कँपचे मे २०१९ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्थे उद्घाटन झाले देखील.

या आणि अशा बातम्यांमूळे नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी ( एनआरसी) विरोधात जनमत प्रक्षुब्ध होत आहे आणि सध्यातरी त्यावर कोणता तोडगा दिसत नाही.

कारण वर उल्लेखलेल्यांपैकी कोणत्याही वस्तुस्थितीचे खंडण करता येणे सध्यातरी कुणाला शक्य आहे असे वाटत नाही.
विजय कुंभार

नोट : फक्त यातील इंग्रजी शब्द व टायटल sajag nagrikk times चे आहे .

One thought on “नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी( एनआरसी)या बाबतीत नेमकी वस्तुस्थिती काय ?

Comments are closed.