शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंखी यांनी राजीनामा घ्यावा!: आम आदमी पार्टी

(Education Commissioner) फी अभावी शाळाबाह्य झालेल्या, शिक्षण हक्क नाकारल्या गेलेल्या मुलांना जबाबदार कोण ?

(Education Commissioner) सजग नागरिक टाईम्स प्रतिनिधी पुणे :

महामारीच्या लॉकडाऊन काळात फी भरू न शकल्याने अनेकांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद झाले आहे

तसेच ब-याच मुलांना शाळेतून काढून टाकण्यात आले आहे .

हे सर्व मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येला शिक्षण आयुक्तच जबाबदार आहेत.

या फी सवलतीबाबत व त्याचा परिणाम म्हणून शिक्षण हक्काला गदा पोहचल्याने झालेल्या सर्व नुकसानीला

प्रशासकीय अधिकारी म्हणून शिक्षण आयुक्त जबाबदार असल्याने आम आदमी पार्टी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत आहे.

२१-२२ चे शैक्षणिक वर्ष सुरु होत आहे. परंतु पालक अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत.

मागील वर्षीची फी भरली नसल्याने मुलांचे निकाल तर काही ठिकाणी टीसी रोखून धरले जात आहेत .

काही पालकांना शाळा सोडल्याचे दाखले थेट घरी पाठवले जात आहेत.

मागील वर्षी लॉकडाऊन काळात खाजगी शाळांनी खर्च बचत होऊन ही फी कमी केलेली नाही

तसेच महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या आदेशाला कोर्टात आव्हान दिले गेल्याने कोर्ट निर्णयामुळे पालकांना काहीच दिलासा मिळाला नाही.

सक्षम आदेश न काढता शाळांना खूप इशारे दिले परंतु शाळांनी त्याला केराची टोपली दाखवत

मुलांचे ऑनलाइन शिक्षण रोखत मनमानी फी वसुलीचे सर्व मार्ग अवलंबले आहे.

राजस्थान सरकार विरुद्ध जोधपुर येथील खाजगी शाळा या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मे रोजी अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

हा निर्णय अनेक दृष्टीने महत्वाचा आहे.

या निर्णयामुळे शिक्षण हक्क संबंधित महत्वाच्या मुद्यांना दुजोरा मिळाला असून फी कमी करण्याबाबतच्या मागणीला वैधता मिळाली आहे.

या न्यायाल्लीन निर्णयाच्या अनुषंगाने शिक्षण आयुक्तांनी नवा आदेश काढण्याची गरज आहे.

दुसरीकडे शाळा सुरु न करता ऑनलाइन च्या नावाने नफेखोरी करणाऱ्या शाळांनी फी वसुली सुरु केली आहे.

पालकांच्या समस्या बाबत शिक्षण आयुक्त गंभीर नाहीत .

त्यांनी आता दुसरे शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यावर देखील पालकांना दिलासा देणारा एकही आदेश काढला नाही.

सर्व नुकसानीला प्रशासकीय अधिकारी म्हणून शिक्षण आयुक्त जबाबदार असल्याने आम आदमी पार्टीने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

Share Now